१८ चैत, काठमाडौँ । एसईई मरिहत्ते गर्नुपर्ने परीक्षा होइन । पढ्दै नपढ्ने विद्यार्थीले पनि ‘डी’ ग्रेड ल्याउने अवस्था छ । थोरै मात्र पढ्नेले अझ बढी नम्बर ल्याउन सक्छन् । यसअघि पनि प्रश्नपत्र कहिले छाप्दाछाप्दै चुहिन्थे । कहिले प्रहरी कार्यालयबाट परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपक्र लैजाने त्रममा त कहिले परीक्षा स्थलबाटै । यस पटक परीक्षाको भने अघिल्लो दिनै सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती बन्यो ।

चैत १० गते सुरु एसईई देशभर २१ गते सकिने तालिका थियो । प्रदेश २ मा चैत १४ गतेको विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र बाहिरियो । भोलिपल्टको सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र पनि । त्यसपछि प्रदेशभर एसईई परीक्षा स्थगित भयो । यसबाट ७० हजार ५ सय ६८ विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।

शिक्षा व्यवस्थाको अपराधीकरणका रूपमा यस घटनालाई लिन सकिन्छ । प्रश्नपत्र निर्माणदेखि विद्यार्थीको हात पुग्दासम्म नै बलियो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रहरी कार्यालयबाट सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र मात्रै त्यही दिन मुचुल्का गरेर परीक्षा केन्द्र लैजान पाइन्छ । परीक्षा केन्द्रमा पनि आधा घण्टाअघि मात्र प्रश्नपत्रको पोको खोल्न मिल्छ, त्यो पनि रुजु गरेर । खोलिएका प्रश्नपत्र निरीक्षकको जिम्मा लगाएपछि मात्रै परीक्षा कोठामा पुग्ने व्यवस्था छ । तैपनि एक दिनअघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिनुले सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ । अनुगमन संयन्त्रमाथि शंका जन्माएको छ ।

Citizen

प्रश्नपत्र बाहिरिएकोबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का फरक–फरक तीनवटा टोलीले छानबिन थालेका छन् । कहाँ कसले यसो गर्‍यो भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कोही प्रलोभनमा परेको हो कि, कुनै नियोजित षड्यन्त्र नै हो ? सत्यतथ्य पहिल्याइनुपर्छ । जसले जुन नियतका साथ घटना गराएको भए पनि छानबिन गरी उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, पुनर्परीक्षा गराउँदा राज्यलाई लाग्ने व्ययभार तिराउनुपर्छ ।

संघीयतामा पनि राज्यका कामकारबाही केन्द्रीकृत नै छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले तीन वर्षअघि नै १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाइसकेको हो । अझै पनि एसईई केन्द्र सञ्चालित छ । केन्द्रबाट लिइने भएकैले यसको महत्त्व अझै अनावश्यक ठूलो बनाइएको छ । ‘फलामे ढोका’को हाउगुजी बाँकी छ । विद्यार्थी र अभिभावकमा जसरी पनि उत्तीर्ण हुनुपर्ने रोग निदान भएको छैन ।

संघीयताको मर्म र कानुनी व्यवस्थाअनुसार एसईई परीक्षा प्रदेशकै जिम्मेवारी हो । तसर्थ संघले आवश्यक संरचना बनाएर यो दायित्व प्रदेशहरूलाई दिनुपर्छ । प्रदेशहरू आफैंले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । सबै प्रदेशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न तत्काल सम्भव नहुने भएकाले प्रश्नपत्र छपाइको काम मात्रै केन्द्रमा गरिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रदेश सरकारको परीक्षाप्रतिको अपनत्व बढ्छ । केन्द्रीय परीक्षा भन्ने विद्यार्थी/अभिभावकको मानसिक त्रास पनि अन्त्य हुन्छ ।

प्रदेश आफैंले परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि जोखिम पनि कम हुन्छ । यो वर्ष अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र प्रदेशपिच्छे फरक–फरक भए पनि ऐच्छिकको देशैभर एकै छ । ऐच्छिकको प्रश्नपत्र बाहिरियो भने देशभरको परीक्षा प्रभावित हुन्छ । एसईई प्रादेशिक भयो भने एक–अर्का प्रदेशका परीक्षा अन्तरसम्बन्धित हुँदैनन् । एउटा प्रदेशमा त्रुटि होला कि भनेर अरू प्रदेश सतर्क भइरहनुपर्दैन । जसरी भए पनि तीनै तहका सरकार, अभिभावक र विद्यार्थीले परीक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।