१८ जेठ, काठमाडौँ  ।  लोकसेवा आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश २ ले लोकसेवाले थालेको भर्ना प्रक्रिया संविधानविपरीत भनेको छ । आयोगले बुधबार देशैभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना खोलेको छ ।

प्रदेश २ ले वैशाख पहिलो साता आयोगलाई पत्र लेखी प्रदेशभिक्रका रित्त कर्मचारी भर्नाको अधिकार आफैँसँग रहेको भन्दै नयाँ भर्ना नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको बहाना देखाएर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘लोकसेवाले आह्वान गरेको भर्ना प्रक्रिया संवैधानिक छैन, संविधानले प्रदेशभिक्रको रित्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी विधेयक र लोकसेवा विधेयक पारित गरेर यथाशीघ्र लोकसेवा गठनको तयारीमा छौं । त्यस्तो अवस्थामा विज्ञापन केन्द्रबाटै निकालिनु प्रदेशको अधिकार खोस्नु हो ।’

संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २८५ (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकालेआफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रबाटै भर्ना प्रक्रिया गरेर कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी बनाउने मनोविज्ञान देखिएको बताए । प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना भएर आएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने प्रदेशको बुझाइ छ ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश लोकसेवा गठन तयारी भइरहेका बेला हतारहतार केन्द्रबाटै विज्ञापन गरिनु उचित नदेखिएको बताए । ‘सबै काम उसैले गर्नेजस्तो व्यवहार देखाइएको छ, त्यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई छिटो लोकसेवा गठन गर्न प्रेरित गरी कर्मचारी भर्नाको काम तल दिइनुपर्नेमा त्यसविपरीत गरिनु संगतिपूर्ण छैन ।’

आयोगले भने विज्ञापन प्रक्रिया कानुनसम्मत नै रहेको जनाएको छ । प्रदेश आयोग गठन नभएको अवस्थामा पदपूर्ति केन्द्रीय आयोगबाटै गरिने कानुनी व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोग प्रवक्ता सहसचिव किरणराज शर्माले स्थानीय तहहरूले रित्त दरबन्दीको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले आयोगलाई आग्रह गरेअनुसार विज्ञापन गरिएको बताए । ‘केही विषयमा अस्पष्टता थियो, तिनलाई स्पष्ट पार्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले ती विषय स्पष्ट पारेपछि विज्ञापन गरिएको हो ।’

उनले पाठ्यक्रम, अनुभव, आर्थिक व्ययभारलगायत कैयन् विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्ट निर्णय आएपछि विज्ञापन प्रक्रिया बढाइएको बताए ।‘विज्ञापन समावेशी गरिएन’

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको ठूलो संख्याको विज्ञापनमा समावेशी कोटालाई स्थान दिएको छैन । आयोग प्रवक्ता किरणराज शर्माले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि अलगअलग विज्ञापन गर्दा
समावेशी पद न्यून हुन पुगेको बताए । ठूलो संख्यामा निकालिएको विज्ञापनमा समावेशी पद कम भएपछि सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा रहेर लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका मधेसी विद्यार्थी संघर्षमै उत्रिएका छन् । संघर्ष समिति संयोजक देवनारायण यादवले सामान्य प्रशासनतर्फ निकालिएको ४ हजार ९७ सिटमा मधेसी कोटा २४ मात्रै छुट्याइएको बताए । उनले संविधान र कानुनविपरीत आयोगले समावेशी व्यवस्था छल्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाए । प्राविधिकतर्फ पनि मधेसी कोटा न्यून रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘मधेसी मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने सिट पनि सुरक्षित गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध सडकदेखि अदालतसम्म न्यायका लागि लड्छौं ।’

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षित सिट छुट्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रवक्ता शर्माले समायोजन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका लागि अलगअलग विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण समावेशी सिट कम हुन पुगेको बताए ।

‘अहिलेसम्म सेवा समूह एकीकृत गरी विज्ञापन निकाल्दा समावेशी सिट बढी हुन्थ्यो तर यतिबेला अलगअलग निकाल्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर खुलाको प्रतिशत धेरै, त्यसपछि बढुवाको र त्यसपछि मात्रै थोरै संख्यामा समावेशी सिट पर्न गएको हो ।’
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह आयोगको विज्ञापनलाई असंवैधानिक बताउँछन् । ‘जानीजानी संवैधानिक आयोगबाटै संविधान कुल्चिने काम गरिएको छ, ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्दा पनि समावेशी नगरिनुले मधेसी, जनजाति, दलित समुदायका युवालाई सेवा प्रवेशबाट वञ्चित गराउने मनसाय देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नियतमै खोट देखियो, संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारा र ऐनमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था छ । त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।’ उनले यसको समाधान सर्वोच्च अदालतका स्थापित पुरानै नजिरहरूले दिने उल्लेख गरे ।

कन्तिपर खबर