सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन मात्रै २० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । दुई आर्थिक वर्षमा सडक, सिँचाइलगायतका योजनाको डीपीआरमा उक्त रकम खर्चिएका हुन् ।

मन्त्रालय मातहतका २० वटा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० करोड ५९ लाख एक हजार तीन सय ९५ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ वटा कार्यालयहरूले १० करोड आठ लाख सात हजार दुई सय ७४ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ४३ वटा योजनाको डीपीआर तयार गरेको थियो । जसमा चार करोड ९० लाख ४१ हजार नौ सय ४३ रूपैयाँ खर्च गरेको खवर साझा विसाैनी दैनिकमा छापिएकाे छ ।

निर्देशनालयले सुर्खेत, दैलेख र सल्यान जिल्लाका विभिन्न योजनाहरूको डीपीआरमा उक्त रकम खर्चिएको मन्त्रालयका ईन्जिनियर पदमबहादुर थापाले जनाए । उनका अनुसार सोही वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले ११ वटा योजनाको ५४ लाख १९ हजार आठ सय १०, पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम–पश्चिम, डोल्पा र जाजरकोटले एक करोड २२ लाख तीन हजार एक सय ३३ रूपैयाँ खर्च गरेर विभिन्न योजनाको डीपीआर गरेका हुन् ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला र मुगुले एक करोड ३३ लाख ३६ हजार एक सय ६१, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले एक करोड १७ लाख ६६ हजार सात सय २४ रूपैयाँ खर्च गरेका थिए ।