सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका १८ जना सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा परेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदीय दल एवम् सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई पार्टीको आन्तरिक विवाद प्रदेश तहसम्मै पुगेको हो कि भन्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।

ईमेज खबरमा भनिएको छ: ४० जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाकै ३३ जनामध्ये १८ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुले संघीयताको अभ्यासमा पहिलोपटक प्रदेश सरकारमाथिको अविश्वसनियता देखा परेको छ ।

वि.स.२०७४ साल माघ २१ गतेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पछि गठन भएको नेकपा संसदीय दलले शाहीलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा निर्वाचित गरेपनि शाहीले दल र सरकारको प्रभावकारी नेतृत्व लिन नसकेको आरोप लगाउँदै नेकपाकै सासंदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४९१० अनुसार सांसदहरुले संसदीय दलउपर नै विश्वास नभएको उल्लेख गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुले प्रदेशसभामा बहुमतमा रहेको पार्टीको मुख्यमन्त्रीका हकमा अविश्वासको प्रस्तावको तरवार सँधै झुन्डिरहने दृष्टान्त कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ ।

त्यसो त नेकपाभित्र केन्द्रमा देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष प्रदेश तहसम्मै पुगेको आंकलन हुन थालेको छ । भदौ २६ गते नेकपा स्थायी समितिले पार्टी विवादको समाधानका लागि मन्त्रीमण्डलको हेरफेर तथा मुख्यमन्त्रीको समेत फेरबलदल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा अध्यक्षद्वयका दिनानुदिन हुने छलफलले कुनै निष्कर्ष नदिएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री उपर संसदीय दलमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्र पूर्व माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री रहनुभएका शाहीउपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने १८ सांसद्मध्ये १३ जना सांसद पूर्व एमालेबाट हुनुले नेकपाको शक्ति संघर्षमा प्रदेश तहमा कुनै अस्त्र चालिएको त होइन भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ ।

सातवटा प्रदेशमध्ये हाल ६ वटामा नेकपाको सरकार छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रहेका छन् । केन्द्रीय तहमा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमै सकस भएका बेला शक्ति संघर्षको असर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि देखिनुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।