सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच मन्त्री र सचेतक बाँडफाँटमा सहमति भयो ।

तर सहमति कार्यान्वयन भइनसक्दै पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन गयो, ‘अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा अघि बढेका सबै प्रक्रिया यथास्थानमा राखी (बिहीबार) काठमाडौं आउनू ।’

पार्टीबाट बोलाइएकामध्ये दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माबाहेक सबै बुधबार काठमाडौं पुगिसकेका छन् ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरू भने बिहीबार बिहान काठमाडौं जाने तयारीमा छन् । दुवै समूह आ–आफ्नो तर्क र तयारीका साथ काठमाडौं पुगे पनि मंगलबार भएको दाहाल–नेपाल समूहबीचको सहमति अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कलेन्द्र सेजुवालकाे बाइलाइनमा समाचार प्रकाशित छ ।

अविश्वासको प्रस्तावका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दाहाल–नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबारै सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री दिने सहमति भने केन्द्रबाट बोलाइएपछि कार्यान्वयन हुन पाएन ।

प्रदेश कमिटी सचिव शर्माले भने सुर्खेतमा भएको सहमतिका आधारमा नयाँ प्रक्रिया थालिनुपर्ने बताए । ‘पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने र हिजो (मंगलबार) को सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल होला,’ उनले भने, ‘सिर्जित समस्या र समाधानका लागि भएका प्रगतिलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न सकिँदैन ।’

सहमति निर्माणमा सक्रिय भएका वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका संघीय सांसद ध्रुवकुमार शाहीले पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई रोक्न सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।

अविश्वासको प्रस्तावका अगुवा ओली पक्षीय सांसद यामलाल कँडेलले भने प्रस्ताव जहाँको तहीं रहेको र छलफल हुने स्थान मात्र बदलिएको बताएका छन् ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हस्ताक्षरकर्ता केही साथीहरू किन पछि हट्नुभयो, त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला, कर्णालीको समस्याबारे पहिलो पटक पार्टी केन्द्रमा छलफल हुँदा यसलाई मैले अवसरका रूपमा लिएको छु ।’

पार्टी स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म ‘प्रदेशको समस्या प्रदेशमै समाधान गर्न दिनुपर्छ×’ भन्नेमा रहेका ओलीले कर्णालीमा दाहाल–नेपाल पक्षबीच एकता भएपछि त्यसलाई निष्क्रिय पार्न काठमाडौं बोलाउने रणनीतिक कदम चालेका हुन् ।

‘कर्णालीमा भएको दाहाल–नेपाल गठनबन्धनले केन्द्र र अन्य प्रदेशमा समेत अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि उहाँले यस्तो एक्सन लिनुभएको हुनुपर्छ,’ सुर्खेतमा रहेर समस्या समाधानमा सक्रिय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आखिर हामीले प्रदेशमै बसेर अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारिसकेका थियौं ।’

बिहीबार हुने छलफलमा स्वाभाविक रूपमा ओली समूहले सुर्खेतमा भएको दाहाल–नेपाल पक्षको सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने देखिएको छ ।

त्यही सहमतिका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुवै समूहका सांसदहरू ‘ब्याक’ भएका थिए । दाहाल–नेपाल समूहले भने त्यही सहमतिको बिन्दुबाट अघि बढ्न प्रयास गर्ने भएको छ । उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दा कर्णालीको सत्ता–राजनीतिमा नेपाल पक्षले धेरै लाभ पाउनेछ ।

दाहाल–नेपाल समूह सँगसँगै
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका प्रमुख सांसद र मुख्यमन्त्री एउटै उडानबाट काठमाडौं गएका छन् ।

बुधबार साँझ नेपालगन्जबाट बुद्ध एयरको ६ः१० को उडानमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित नेपाल समूहका नेताहरू आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चन्द्रबहादुर शाही, सांसद अम्मरबहादुर थापा र समस्या समाधानका लागि आएका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य काठमाडौं गएका हुन् ।

ओली समूहका नेताहरू सांसद यामलाल कँडेल र अर्का सांसद गुलावजंग शाह तथा दाहाल समूहका पार्टी प्रदेश कमिटी सचिव शर्मा बिहीबार बिहान काठमाडौं उड्ने तयारीमा छन् ।