४३ दिनपछि खुल्यो कर्णाली प्रतिष्ठानको ताला, माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने

जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको शैक्षिक प्रशासन र केन्द्रीय प्रशासन कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी खुलाईएको छ । ४३ दिनपछि बुधबार ताला खुलाईएको हो । प्रतिष्ठनका भिसी राजेन्द्रराज वाग्लेका अनुसार केही दिन यता लगातार भएको वार्तामा विभिन्न बुँदामा सहमति भएपछि ताला खुलाईएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच सहमतिपछि ताला खुलाईएको हो। सहमतिमा नियुक्त भएका डीन र अन्य डीनहरुको सम्बन्धमा ३ सदस्य कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेश गर्ने । साथै प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले आगामी सिनेट बैठकमा निर्णय गराई १ जना डीन प्रमुख रहने र अन्य संकायका डीन सहायकहरू डीन रहने ब्यवस्था गर्ने सहमती भएको छ।

त्यस्तै ललितपुरको माहालक्ष्मीस्थानमा रहेको प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय यथाशीघ्र हटाउने र उक्त सम्पर्क कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई १ हप्ताभित्र प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय जुम्ला बोलाउने, प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू विशेष कामबाहेक पुरा समय प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लामा बस्ने पनि सहमति भएको अन्दोलनरत प्रतिष्ठान कर्मचारी कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष रमाकान्त उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अन्य मागका सम्बन्धमा कार्यकारी परिषदबाट हुवहु पारित गर्ने सहमति भएको छ । गत असोज २६ गते नै प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय ललितपुरबाट उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले स्वास्थ्य संकायको डीनमा प्रा. डा. मुन्निराज क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग थियो। लगातार ४३ दिनसम्मको तालाबन्दी र छलफलपछि ताला खुलाईएको हो ।

यस्तै, प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुनैपनि कर्मचारी बाहिर काम गर्न नपाउने र दोहोरो सुविधा भोग गर्न नपाउने ऐनमा उल्लेख भएअनुसार गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरू आनदोलनरत थिए। मेडिकल डीन रेशम रानाको विषयले पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीभित्र तीव्र असन्तुष्टि रहेको थियो।

मेडिकल डिनका रुपमा नियुक्त भएका रानाले एसएसबीएच योजनाबाट सुविधा लिनुका साथै ऐनेस्थेसिया सहायक कोर्ष कोर्डिनेटरको जिम्मेवारीमा रहेर पनि सुविधा लिएको कल्याणकारी समाजको आरोप छ। समाजका एक पदाधिकारीका अनुसार यसरी एउटै संस्थाभित्र तेहेरो सुविधा लिनु गैरकानुनी भएको र त्यस्तो सुविधा लिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया