जुम्लाको तिला गाउँपालिका जैविक विविधताको हिसाबले भरिपूर्ण गाउँपालिका हो । यहाँ महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा पशुपंक्षि पाइन्छन् । तर भौगोलिक विकताले पछि परेको यस गाउँपालिकामा हाल विकासले गति लिएको छ । नौ वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकाको कार्यालय डुण्डेली भन्ने स्थानमा छ । धमाधम पूर्वाधार विकाससँगै गाउँपालिकाको मुहार परिवर्तन गर्ने अपेक्षामा लागि परेको उपाध्यक्ष बिष्नुमाया बुढाले बताइन् । गाउँपालिकामा अब कसैलाई उपचार नपाएर मर्न र काम नपाएर भौतारिन नदिने उनको भनाइ छ । नन्दराम जैशीले उनीसँग गरेको कुराकानी सारांश ।
तपाईं निर्वाचित भएयता ठ्याकै देखिने काम (परिवर्तन) के–के भए ?
विकास एकै पटक सोचे अनुसार हुँदैन । तर काम गर्दै जाने हो । आवश्यकताका आधारमा डुंग्री, चुलाकोट र ढिमकोट, थापागाउँ बाटो पुगेको छ । खोली गाउँ बाटो काट्ने काम हुदैछ । सबै भन्दा साविकको विकट घोडेमहादेवमा गोरेटो बाटो बनाएका छौं । महत्वपूर्ण कुरा त दिगो विकासका लागि सकारात्मक काम गर्ने संस्कार विकास हुन जरुरी छ । त्यस विषयमा हाम्रो गाउँपालिकामा छलफल भइरहेको छ । यसपछि कस्तो विकास गर्ने भन्ने बारे खाका तयार गरेका छौ । थोरै भए पनि जनताका आशापूर्ति गर्दै गएका छौं।

स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल अभाव र विद्यालयमा शिक्षक अभावको समस्या उस्तै छ की, अन्त्य भयो ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त खासै समस्या छैन । तर विद्यालयमा शिक्षक अभावको समस्या छ । जुम्लाको सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था भएको पनि तिला गाउँपालिका हो । यहाँ दुर्गम बस्ती छन् । गाउँदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म आउनजान गाह्रो छ । त्यसैले सबै वडामा स्वास्थ्य इकाई छन् ।
वडा नम्बर १, ४, ९, ७ र ५ मा स्वास्थ्य इकाई भवनका निर्माणका लागि टेण्डर भएर काम हुँदैछ । पहिलेको जस्तो स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोट नै छैन भन्ने अवस्था छैन । कोरोना माहामारीलाई मध्यनजर गर्दै हाल कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अधाव छैन । सबै स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक संरचनादेखि जनशक्ति तथा उपकरण प्रयाप्त व्यवस्थापन गर्दैछौं । अब कसैलाई उपचार नपाएर मर्न दिने छैनौं ।
शिक्षा क्षेत्रमाः ढिमकोटमा यूएनडिपी र गाउँपालिकाको पहलमा ६ देखि १२ सम्मका लागि प्रस्तावित मावि नमूना भवन बनाएका छौं । गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं । तर हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन । हामीलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार छैन । संघीय सरकारले शिक्षक पदपूर्तिका लागि ध्यान दिएको छैन । तर भवन अभावका कारण चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छैन ।

तपाईं आफै पनि महिला जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मी हो । तर महिलाको क्षमता तथा आयआर्जन वृद्धिका लागि के गर्नुभयो ?

यस विषयमा मैले गाउँपालिकाका महिलाको क्षमता बृद्धिका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम जारी राखेकी छु । महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न उत्प्रेरणा दिन विभिन्न समूह तथा सहकारीमार्फत् ऋण, औजार तथा सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम जारी छन् । यस्तै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने हेतुले ढाँका उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौ । उद्योगमा स्थानीय महिलाले रोजगारी पाउने र आयातित कपडा विस्तापित गर्ने लक्ष्य छ । हाल नौ जना विपन्न महिलाले रोजगारी पाएका छन् । यसअघि पनि रुमाल, पछ्यौरा जस्ता विभिन्न आईटमका ढाँका कपडा बुनिसकेका छौं । तर उद्योगमा लगानीको अभाव छ । विस्तारै लगानी बढाउँदै रोजगारी वृद्धि गरी उद्योगमा बनाइएका सबै ढाँका कपडाको बजारीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले लिने रणनीतिमा छौं ।
यस्तै महिलाहरुको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्न र समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ‘गर्भवती आमासँग उपाध्यक्ष’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु । घरदैलोमै पुगेर निरन्तर भेटघाट गर्दै गर्भवती र सुत्केरीलाई कोशेली उपहार दिने काम जारी छ । गर्भवतीपछि नियमित चे कजाँच गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाबाटै प्रसूति सेवा लिने लाई मात्रै कोशेली दिने गरेका छौं । यसरी हामीले काम गर्दा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भ चेक तथा प्रसूति सेवा लिन नआउने महिलाको संख्या घट्दै गएको छ । गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँमा धान उत्पादन हुँदैन । यहाँका गर्भवती तथा सुत्केरीले पौष्टिक आहारा पाउँदैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई घरमै उपलब्ध स्थानीय खानालाई मिठो तरिकाले खान सिकाउँदैछौ ।
यसैबीच कोरोना माहामारीकाबीच गर्भवतीको घरमै पुगेर पौष्टिक आहारा वितरण गरियो । मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामग्री दियौ । अहिले पनि हामीसँग सामग्री मौज्दात छन् ।

पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न के कस्ता प्रयास भईरहेका छन् ?

कृषि उत्पादनबाट रोजगारी वृद्धि गरी पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । जसमा बेमौसमी तरकारी खेती, सिमी खेती, अर्गानिक फापर खेती, भेडापालन जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन छन् । जसमा हामीले अनुदान तथा सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएका छौं । बेमौसमी तरकारी खेती, अर्गानिक फापर खेती, सिमी खेती र भेडापालन कार्यक्रमतर्फ गएको आर्थिक वर्षमा हामीले १० लाखका दरले निव्र्याजी ऋण दिएका थियौ ।
चालु आवमा पाँच लाखका दरले ऋण दिएका छौ । थोरै रकमले कोही कसैलाई विदेशिन बाध्य परे को छ, भने उनीहरुलाई गाउँमै परिश्रम गरेर आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो रणनीति हो । त्यसैले समूहमार्फत् हामीले निव्र्याजी ऋण दिएर युवाहरुलाई गाउँमै स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरणा दिएका छौं ।
तिला गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी युवाहरु कामका लागि भारत जाने गरेको देखिन्छ । हाल कोरोना माहामारीका कारण सबै गाउँ फर्किएका छन् । सबैलाई आर्थिक समस्या छ । त्यसैले उनीहरुलाई विकास निर्माणदेखि कृषि कार्यक्रमबाट रोजगारी दिने प्रयास भइरहेको छ । गाउँमा काम नपाएर कालापहाड जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेछौं । यसका लागि बेरोजगारहरुको तथ्यांक लिइसकेका छौं । कोरो ना माहामारीका कारण तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किएर खान लगाउन समस्या भोगिरहेकालाई तत्काल काम दिने योजना छ । भने अब काम खोज्दै कसैले विदेश भौतारिनुपर्ने छैन ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच एक आपसमा सम्बन्ध, सहकार्य राम्रो छै, भन्ने छ नी ?

मेरो दृष्टिकोणबाट राम्रै छ जस्तो लाग्छ । आफू राम्रो भए अरु पनि राम्रो हुने हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नमिले विकास हुँदैन । यी दुईबीच नङ, मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ । कर्मचारीसँग सहकार्य राम्रो हुनुपर्छ । राम्रो नभए पनि राम्रो बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले त निर्णय मात्रै गर्ने हुन् । काम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हुन् । त्यसैले कुनै पनि कुरामा विवाद होइन, समाधानको विकल्प खोज्दै जानुपर्छ । अहिलेसम्मको सम्बन्ध त राम्रो छ । आगामी दिनमा पनि थप राम्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनामा स्थानीय तहसँग समन्वय हुन्छ की नाई ?
अहिलेसम्म भएको छैन । यस बारे समन्वयको बैठकमा समेत आवाज उठाएका थियौ । स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति समेत गठन भएको छ । तर समितिलाई समेत थाहा नदिएर प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहमा काम भइरहेको हुन्छ । यो ठिक होइन । स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारका यी र यस्ता कार्यक्रम छन्, है भन्ने थाहाँ भए पनि कत्तिखेर योजना निर्माण सम्पन्न हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन । योजना सर्भे तथा अनुगमन गर्दा गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिकलाई समेत बोलाइदै न । कम्तिमा समन्वय गरेर योजना निर्माण गरेको भए राज्यको पैसा पनि सही सदुपयोग हुने र योजना पनि दिगो बन्ने हुन्थ्यो । आगामी दिनमा सहकार्य होस् भन्ने अपेक्षा छ ।

हरेक योजनामा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसन नपाए काम नै हुँदैन भन्ने छ नी ? तपाईंले योजना अनुगमन गर्दा कस्तो पाउनुभयो ?

मलाई त भ्रष्टाचारको शब्द नै सुन्न नपाएको भए जस्तो लाग्छ । जिल्लाका अन्य गाउँपालिकामा यस्तो कार्यक्रममा यती अनियमित भयो रे, भनेको सुन्दा दिक्क लाग्छ । तर हाम्रो गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार, कमिसन माग्ने काम नभएको दाबी गर्छु । विकट बस्ती छन् । नागरिकलाई दुख छ । गाउँमा जाँदा कमिसन भन्दा उनीहरुको घरको खाना पनि निःशुल्क नखानु भनेर मैले प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई अनुरोध गरेकी छु ।
उपभोक्ताहरुको पहिलोदेखि काम गर्न सिस्टम बिग्रेको रहेछ । पहिले पहिले योजनाको काम थोरै भए पनि बढाइ दिनुहोस्, पैसा दिन्छौं ? भन्ने रहेछन् । प्राविधिकहरु पनि अपेक्षामा बस्दा रहेछन् । यदी पैसा खाए पनि पालिकाले माग्यो भनेर प्राविधिक र उपभोक्ता मिल्नेरहेछन् । तर अहिले यो अवस्था छैन । कोही कसैले भ्रष्टाचार गरेको वा कमिसन मागेको प्रमाणित भएमा हामी ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छौ । अन्य गाउँपालिका जस्तो जनप्रतिनिधिकै घरपरिवार र आफन्त उपभोक्ता समितिमा बस्ने परम्परा हाम्रोमा कम छ ।

अन्त्यमा गर्न नसकिएको वा अब गर्नैपर्ने काम केही छ ?

गर्छु भन्दा भन्दै धेरै काम गर्न सकिएको छैन । धेरै सोचेका काम पुरा भएका छैनन् । जस्तै महिलाहरुको सहकारीमा आवद्धतादेखि युवाहरुलाई छुट्दै रोजगारी दिने, बृद्धबुद्धा लक्षित सोही अनुसारको कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन । उपाध्यक्षलाई धेरै अधिकार दिए पनि निर्णायक नहुदाँ गर्न खोजेको काम गर्न नसकिएको अवस्था हो । हालसम्मको अनुभवले पनि सिकाएको छ । अब बाँकी कार्यकालमा नागरिकका थप अपेक्षा अनुसारका काम गरिनेछ ।