सुर्खेत । २०७७ सालमा विकास निर्माणको कामले भन्दा राजनीतिक परिघटनाले कर्णाली वर्षभर चर्चामा रह्यो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइपटि नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमै ठूलै हलचल ल्यायो । २०७७ सालको साउन भदौमा कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चायो ।

https://www.youtube.com/watch?v=vaLUxWVObKM

सयौं परिवार विस्थापित भए, ५० बढी नागरिकहरुले ज्यान गुमाए । आगलागीका घटनाले पनि कर्णाली आक्रान्त बन्यो । कर्णालीमा आगलागीबाट मात्रै २०७७ सालमा २३३ घर जल्दा १६ करोड बढी धनजनको क्षती भयो । कोरोनाले विश्वलाई नै थिलाथिला बनेको बेला कर्णालीमा अपनाइएको उच्च सर्तकता र सावधानीले मानविय क्षती भने त्यति धेरै हुन पाएन् । कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म कर्णालीमा ३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णाली सरकारले सीमित स्रोत साधनबाट कोरोनासँग लड्न राम्रो प्रतिरक्षा गरेको चर्चा भइरहेको छ । कोरोनाका कारण विकास निर्माणको कामले भने कर्णालीमा गति लिन सकेन् । भौगोलिक विकटता बाधकसँगै कोरोनाको संक्रमण थपिदा अपेक्षाकृत विकासको गति नलिएपनि २०७७ सालमा प्रदेश राजधानीको विकास लागि सरकारको ध्यान केन्द्रीत भयो ।

सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दा वीरेन्द्रनगरमा तीन दर्जनबढी सडक निर्माणको चरणमा छन् । मध्य वर्षमा कर्णालीबाटै शुरु भएको राजनीतिक नयाँ घटनाले देश नै तरङ्गीत बनायो । यति मात्रै हैन् त्यही घटनाबाट अन्तत लामो रस्साकस्सीपछि नेकपा विभाजन भयो ।

असोज २५ गते साविक नेकपाकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको तरङ्ग काठमाडौंसम्म पुग्यो । सरकारले अपेक्षाकृत काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री विरुद्ध तत्कालिन सत्तापक्षका सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाईमा १८ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन नदिएर मुख्यमन्त्री शाहीले असफल बनाउनु भएका थियो । नेकपा विभाजनपछि गत चैत्र ४ गते एमाले संसदीय दलले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही दोस्रो पटक संकटमा छन् ।

अविश्वासको संकट टारेपनि मुख्यमन्त्री यथावत रहन् प्रस्ट बहुमत छैन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको २० दिनपछि अर्थात् चैत्र २४ गते सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले सामुहिक राजिनामा दिएका छन् । अब मुख्यमन्त्री समक्ष अन्तिम दुई विकल्प छन् । ति हुन् संसदबाट बहुमत लिने र राजिनामा दिने । तर मुख्यमन्त्रीले संसदबाटै बहुमत लिने तयारीमा गर्नुभएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बैशाख ३ गते संसद आह्वान गरिसक्नु भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आफूसँग बहुमत भएको प्रमाणित गर्नुहुनेछ वा राजिनामा दिनुहुनेछ भन्ने महत्वका साथ हेरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४० सांसदमध्य एक जना सांसदलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको छ । दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारवाही गरिएको हो । अब प्रदेश सभामा ३९ जना सांसद छन् । यी मध्य एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् ।