जुम्ला । तिला गाउँपालिका जुम्लाले गैर सरकारी संस्था, कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक)लाई गाउँपालिकाको १ देखि ९ वटै वडासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको छ ।

तिला गाउँ कार्यपालिकाको यही बैशाख ९ गते बसेको बैठकले उक्त गैर सरकारी संस्था किर्डाकलाई गाउँपालिकाका कुनैपनि वडामा सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले किर्डाकले सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नदिने गरी पहिलो निर्णय गरेको थियो ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमै किर्डाक सञ्चालन गर्न नदिने प्रस्ताव आएपछि सो निर्णय गरिएको अध्यक्ष रतननाथ योगीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यद्यपि बैठकमा आएको प्रस्तावले किर्डाक सञ्चालन हुन नदिने निर्णय हतारमा भयो । तत्कालै यो निर्णय नगरौं भन्दा कार्यपालिकाका सदस्यले जोड गरेपछि मैले पनि हस्ताक्षर गरे ।’

किर्डाक सञ्चालनमा रोक लगाउन गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका उनले संस्थालाई सच्चिने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । ‘कार्यपालिकाको बैठकमा संस्थाका विभिन्न कुराहरु निकालेर कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘तथापि संस्थामा गलत गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेर किर्डाकलाई सच्चिने कुरालाई मौका दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यद्यपि निर्णय भईसकेको छ । पत्रकार सुरजकुमार सिंह संग कुराकानी गर्दै उनले भने ।’

तिला गाउँ कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष बिष्णु बुढाले किर्डाक तिलामा सामाजिक काम गर्ने भन्दा राजनीतिक गतिविधि बढी देखिएकाले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट ९ वटै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको बताईन् । ‘एउटा गैर सरकारी संस्थाले सामाजिक सेवा गर्ने हो तर यहाँ त्यसो भएन,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक सेवाको सट्टा किर्डाकले पार्टीको राजनीतिक प्रचार गर्ने, संस्थालाई सामाजिक बनाउने भन्दा पार्टी र त्यसमा निश्चित गुट भित्रका व्यक्तिको भर्ति केन्द्र बनाउने काम भएको छ ।’

‘त्यतिमात्र होइन, उक्त संस्थाले गाउँपालिकामा सामाजिक सद्भाव भट्काउने, समुदाय तथा नागरिकहरुमा आपसी द्वन्द्व ल्याउने काम गरेको छ,’ उनले थपिन् ‘त्यो सिङ्गो गाउँ सरकारका लागि आपत्तिजनक कुरा हो । तिलामा अन्य सामाजिक संघ÷संस्थाहरुले पनि आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । तर ती गैर सरकारी संस्थाहरुको नाम किन आएन त रु भन्ने कुरा पनि त बुझ्न आग्रह गर्दछु ।’ अरु संस्थाहरु आफ्नो उद्देश्य अनुरुप चल्दै आएको उनको भनाई थियो ।

तिला गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता सन्तबिर रावतले किर्डाकको आफ्नै गतिविधिका कारण गाउँपालिकानिका कुनै पनि वडामा कार्य सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘किर्डाकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साट्न खोजेर निर्णय गरियो कसैले भन्छ भने ती व्यक्तिले नै किडार्कलाई सामाजिक संस्था भन्दा राजनीतिक औजारका रुपमा तिलामा प्रयोग गर्न लगाईयो भनेर हामी भन्छौं ।’ गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेकाले त्यो सम्बन्धित संस्थाले बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता चक्रबहादुर शाहीले किर्डाकको काम, व्यवहार, गतिविधि र असुहाउँदो हाईफाईले त्यो समस्या आएको बताए । ‘गाउँ सरकारले नै तिलाका कुनैपनि वडामा किर्डाकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक संस्थाका रुपमा काम गर्दै आएको किर्डाकको गतिविधि सामाजिक संस्थाको उद्देश्य अनुरुपको पाउन सकिएन । त्यसमा सम्बन्धित संस्था नै सच्चिएर आउन प्रतिवद्ध देखिएन । अरुलाई दोष दिने कुरै भएन ।’

त्यस्तै, तिला गाउँपालिकाको बैशाख ५ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरुले सामुहिकरुपमा अध्यक्ष योगीको क्रियाकलाप र व्यवहारले गाउँपालिका, यहाँका पार्टी र नागरिकको शोभा घट्ने, नैतिकतामाथि प्रहार हुने गरी काम भएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर शाही, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट नन्दबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ज्वारीलाल भट्टराई, केन्द्रका सचिवालय सदस्य मुनिराम बिक र स्वतन्त्र नागरिक संयोजक दिपबहादुर शाहीले संयुक्त हस्ताक्षर गरी गाउँपालिकालाई तत्काल सार्वजनिक सुनुवाई गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्न गाउँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रस्तावित मागको बेलैमा सुनुवाई नगरेमा चरणवद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी सो ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत दिईएको छ ।