सुर्खेत । २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात माओवादी केन्द्रको भाग परेको      कर्णाली  प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एवम निर्वतमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले गुटबन्दीका कारण सिमित जिम्मामा थन्क्याइएको रहस्य खुलेको छ ।

उनलाई मुख्यमन्त्री नदिइएको बरु सरकारमा नै सहभागि हुन भनेर सो समयमा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा नियुक्ति दिएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा काम कानून निर्माण मात्रै हुने भएपछि विकासे मन्त्रालय नदिएर सांसद भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सो मन्त्रालयमा थन्क्याएको पछिल्लो समयमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर सँगै छताछुल्ल भएको छ ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र भित्रै पनि पूर्व मन्त्री भण्डारीलाई काम गर्न रोक्न यो मन्त्रालय त दिइएको होइन भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । गत साता मात्रै मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद झिकेर नयाँ मन्त्री सिता नेपालीलाई नियुक्ति दिएपछि यसको रहस्योदघाटन भएको हो ।

‘मन्त्री ज्यू कार्यरत रहँदा ३८ जना कर्मचारीलाई मात्रै चलाउने र अन्य विकास निर्माणका काम गर्ने अवसर नै पाउनु भएन । प्रहरी पनि मन्त्रालयको मातहत नआउँदा उहाँलाई काम गर्न समस्या भइरहेको थियो ।’ पूर्व मन्त्री भण्डारीको सचिवालय भन्छ, ‘पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री शाहीले आपसी सहमतिमै राजीनामा दिएका मन्त्री भण्डारीले सम्हालेको मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने समयमा गरिएको कार्य विभाजनले नुन चुक छर्कने काम गरेको छ ।’

‘मुख्यमन्त्री शाहीले यदि मन्त्रालयमा अन्य विभाग थप्नुपर्ने भए पहिले नै थप्दा राम्रो हुन्थ्यो । मन्त्री ज्यूले भूमिका पनि देखाउन पाउनु हुन्थ्यो तर कानून निर्माण गर्ने बाहेक जनताका समस्या समाधान गर्न प्रमुख भूमिका उहाँले देखाउन चाहेर पनि पाउनु भएन ।’ सचिवालय भन्छ, ‘उहाँलाई सुरु देखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले पेल्नु भएको हो । कामकाज विहीन बनाउने उहाँको रणनीति रहेको तीन वर्ष तीन महिनापछि थाहा भएको छ ।’ सचिवालयले यसरी मन्त्रीबाट समझदारीमै राजीनामा दिएकै दिन सोही मन्त्रालयमा थप विभाग ल्याउनु दुखद भएको गुनासो पोख्यो ।

उक्त मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसद विन्दमान विष्टलाई ल्याउन खोजेका थिए । सोही मन्त्रालय दिने भनेर उनले नियुक्ति पनि दिइसकेका थिए । सांसद विष्टलाई खुशी बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त विभाग थपेका थिए ।

‘उहि प्रकृतिको उहि मन्त्रालयमा अर्को मन्त्री हुँदैमा थप विभाग हाल्नु मुख्यमन्त्री शाहीको अपरिपक्वता हो । उहाँले यसरी आफ्नै दलका सांसदको मनोबल गिर्ने काम गर्नु राम्रो भएन । उहाँको अदुरदर्शिताको परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भण्डारी पक्षीय एक सासदले भने, ‘कुनै मन्त्रीलाई कामविहीन बनाउने, कुनै मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी दिने कुरा भित्र रहस्य लुकेको तपाईले पत्ता लगाउनु भएछ । गुटगत स्वार्थका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो गर्नु भएको छर्लंगै छ ।’

सांसद भण्डारी निर्वतामान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निकट रहेपनि बादल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपनि भण्डारी भने माओवादीमा नै रहने भन्दै बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मनलाग्दी मनत्रालय फूटाएपछि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ती जनाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने सहमति काँग्रेससँग गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले युवा तथा खेलकुदलाई आन्तरिक मन्त्रालयमा ल्याएपछि काँग्रेस र माओवादीबीच अविश्वासको सिर्जना भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीकै कारण सत्ता नै पल्टने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले तीन सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेपनि विन्दमान विष्टलाई सपथ खुवाएका थिएनन् ।

यसबारेमा पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।