विपक्षी गठबन्धनले कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी गठबन्धनका पाँच नेताले मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी सरकारका कारण नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको जिकिर गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्तरुपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरुले यस दिशामा एकताबद्धरुपमा अठोटका साथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य
(१) नेपालको संविधान अन्तर्गत सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसंगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साँटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याइएको छ । संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रुपमा प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ ।
(२) संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानूनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमान्दार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता हुन् । जनताको सार्वभौमसत्ता र आफ्नोबारेमा नेपाली जनताले आफै निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो, कठोर र बलिदानपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दवाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
(३) स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुप निष्पक्षरुपमा काम नगरी कानून र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरु अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ ।
(४) अतः उक्त कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्तरुपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस दिशामा एकताबद्धरुपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं । देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
नेपालीरैबार । २०७८ असार ८, मंगलवार