काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदसहित दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ शुरु भएको छ ।
इजलासमा बहसका लागि देउवा पक्षका वकिलहरूलाई जम्मा १२ घण्टा समय तोकिएको छ । सो समयभित्र देउवा पक्षका कति कानून व्यवसायीले बहस गर्ने भन्ने उनीहरूले नै तय गर्नु पर्नेछ । देउवाको पक्षबाट बहस गर्न २३६ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् । तर यी सबैले बहस गर्न पाउने देखिँदैन । शुरूको दिन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, महादेव यादव, गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गरेका छन् ।
देउवाको पक्षबाट हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्दैछन् । वकालतनामा लेखाएकामध्ये धेरै कमले मात्र बहस गर्न पाउने देखिन्छ ।देउवाको पक्षबाट बहस गर्ने अधिकांश कांग्रेस, माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समूहका वकिल छन् ।
त्यस्तै विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्न ११६ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्नेमा अधिकांश नेकपा एमालेनिकट वकिल छन् भने केही जसपा निकट र पूर्वराजा पक्षधर पनि छन् ।
प्रधामन्त्रीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, सुशीलकुमार पन्त, महेश नेपाल, सुरेन्द्र महतो, सुरेन्द्र भण्डारी, अग्नि खरेल लगायतले बहस गर्नेछन् । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले सरकारको पक्षबाट जवाफ दिने समेत समय पाउँनेछन् ।
यसअघि सरकार पक्षलाई समय कम दिइएको गुनासो आएपछि यसपटक रिट निवेदकहरुको तर्फबाट १२ घण्टा र प्रत्यर्थीको तर्फबाट ३ घण्टा जवाफ र बहसका लागि थप १२ घण्टासहित १५ घण्टाको समय सरकार पक्षले पाएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट भने ५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्यामप्रसाद खरेल, लबकुमार मैनाली, मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले सभामुखको पक्षबाट बहस गर्नेछन् ।
नेपालीरैबार । २०७८ असार ९, बुधबार