काठमाडौं । नेकपा एमाले एक भएर अघि बढ्नका लागि पार्टी र सरकारमा पावर शेयरिङका लागि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिएपछि वार्ता टोलीका नेताहरु औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् ।

बुधबार राति होटल म्यारियटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको वान टु वान वार्तामा वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो बटमलाइन प्रष्ट पार्दै पार्टी सञ्चालनमा बराबरी हिस्सेदारी मागेका हुन् । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको वार्तामा सहभागी दोस्रो तहका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले अध्यक्ष मागेका छन् ।

उनले पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णयमा राजनीतिक तथा कानूनी मान्यता हुनेगरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताएका छन् । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय वार्ता टोलीका नेताहरुबीच भएका अनौपचारिक छलफल र सहमतिका प्रयासप्रति नेपालले उदासीनता प्रकट गर्दै आएका छन् ।

ओलीसँग भेट्न समेत नचाहेका नेपालले आफूनिकट नेताहरुको आग्रह र दबाबमा बुधवार राति भेटेका थिए । ओलीले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग गराउने चालबाजीका रुपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको नेपालको आशंका छ ।

वार्तामा सहभागी ती नेताले भने– वार्ता टोलीले काम त गरिरहेको छ, तर समस्या वार्ता टोलीमा होइन बाहिर छ । वार्ता टोलीले पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने र जेठ २ बाट अघि बढाउने सन्दर्भमा सहमति जुटाएको छ । तर माधव कमरेडले ओली बराबर पार्टी सन्चालनमा आफ्नो हिस्सा माग्नुभयो, जुन कुरा वार्ता टोलीले गर्न सक्दैन ।

स्रोतका अनुसार नेपालले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि जसरी पनि विपक्षी गठबन्धनबाट आफूहरुलाई अलग गराउनमात्र खोजेको हो भने त्यसमा नफस्ने बताएका छन् । उनले ओलीको आफूलाई कत्ति पनि विश्वास नरहेकोले प्याकेजमै लिखित सहमति हुनुपर्ने भनेका छन् ।

नेपाल निकट स्रोतले भन्यो– केपी ओलीको नियत फैसलाअघि एमाले एकठाउँमा छ भनेर देखाउनेमात्र हो । माधव नेपाल यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ । मिलेको भोलिपल्टबाट एकलौटी निर्णय गर्न थालिहाल्छन् । चुनावमा जाँदा माधव नेपालका मान्छेलाई टिकटनै दिदैनन्, त्यसैले दुवै नेताको हस्ताक्षर भएको निर्णयमात्र कानूनी रुपमा मान्य हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

एमालेको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन । तर राजनीतिक सहमति भएमा विधान संशोधन गर्ने वा विधान अधिवेशनबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने तर्क पनि आएका छन् । तर ओलीले नेपालको शर्त मानेका छैनन् ।