काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अवैधानिक जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस भएको छ।

वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। यसअघि दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएकाले फेरि पूरक निवेदन दिएको अर्यालले जानकारी दिए।

‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हो’ निवेदनमा भनिएको छ।

नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ। अर्यालले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको यो तेस्रो निवेदन हो।