सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्लामा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनका लागि सरकारले विधेयक तयार गरेर कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।

‘कर्णाली प्रदेश लगायत हिमालय क्षेत्रका कृषि, वन, जडीवुटी, उmर्जा, पर्यटन र जैविक विविधता लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुसँग सम्वन्धित विषयको एकीकृत रुपमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयमा संरक्षक सभा रहने उल्लेख छ । यसको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, सह–अध्यक्षमा शिक्षासम्वन्धी हेर्ने मन्त्री, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश भित्रका सदस्यहरुमध्येबाट एक जना महिला सहित शिक्षा हेर्ने मन्त्रीको सिफारिसमा मुख्यमन्त्रीबाट नियुक्त तीन जना सदस्य, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना महिला सहित शिक्षा हेर्ने मन्त्रीको सिफारिसमा मुख्यमन्त्रीबाट नियुक्त तीन जना, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, कुलपति, विश्वविद्यालय र प्रदेश शिक्षा हेर्ने सचिवलाई समेटेर संरक्षक सभाको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजरको गठन गर्ने उल्लेख छ । यसमा कुलपति, प्रदेश योजना आयोग ९शिक्षा हेर्ने०, सचिव शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील १२ जना, लगानीकर्ता, उद्योग वाणिज्य इोत्रबाट दुइ महिलासहित ६ जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय रहेको पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अन्य विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि, एक जना प्राध्यापक प्रतिनिधि, बोर्ड अफ ट्रष्टिजले नियुक्त गरेका दुइ जना विद्यार्थी र रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको खण्डमा यसले समग्र कर्णालीको विकास र उन्नयनमा मद्दत पुग्नेछ,’ पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि पनि यो विश्वविद्यालय आवश्यक देखिएकाले हामीले सो विधेयक दर्ता गरेका थियौं तर सदन सूचारु नभएका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ ।’ उनले सदनबाट विधेयक पारित भएको केहि समयमै विश्वविद्यालय स्थापना हुने बताए ।