सुर्खेत । एमाले-माओवादी ब्यूँतिएपछिको संकट सबैभन्दा पहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सामना गरे। अल्पमतमा परेको भनिएका शाहीले गत वैशाख ३ मा विश्वासको मत पाए। उनलाई कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट पक्षले सघायो। एमालेका माधवकुमार नेपालपक्ष भनिएका नेताहरुले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिए। भलै उनीहरुलाई एमालेले कारबाही गरेर सांसदविहीन हुनु पर्यो। उनीहरुले कारबाही भोगेर भएपनि शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिए।
त्यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका शाहीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको थियो। त्यसक्रममा शाहीले कांग्रेसलाई आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने भद्र सहमति गरेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन्। प्रदेश सभाको बाँकी अवधि डेढ वर्ष माओवादी र कांग्रेसले मिलाउने सहमति गरेका थिए। तर, त्यो सहमति लिखित रुपमा भने छैन।
संघमा गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रदेशमा समेत गठबन्धनको भागवण्डाको सरकार बनाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। तर, कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको सरकार हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। तर, माओवादीका अर्का नेताले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी र कांग्रेसबीच आधा/आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको बताए। त्यो आधा कार्यकाल पनि संघको गठबन्धन सरकारका आधारमा तय हुने उनको भनाइ छ।
नेपालीरैबार । २०७८ आश्विन १५, शुक्रबार