सुर्खेत । कर्णालीमा अहिले पनि आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नपाउँदा प्रदेश सरकारको आम्दानी कमजोर छ । अझ भनी प्रदेश सरकार अहिले पनि केन्द्र सरकारले दिने अनुदानको भरमा छ । यहाँको पूर्वाधार विकास र प्रदेशको खर्च चलाउन पनि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने शैली भने फजुल छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागहरुले गर्ने खर्चबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट भएका अनियमितताबारे पनि संसदीय समितिले नै चासो दिइरहेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले, मात्रै फजुल खर्चमा करोडौँ बजेट सिध्याएको छ । बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र तालिम तथा गोष्ठीहरुमा नै मन्त्रालले बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयको बार्षिक खर्च विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक अर्ब ६० करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ फजुल खर्च भएको छ । जसमध्ये बैठक तथा पदाधिकारीको भत्तामा मात्रै सात करोड ८५ लाख तीन हजार रकम खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयले अन्य भत्ता शिर्षकमा थप सात करोड ७९ लाख ७६ हजार, कर्मचारीको बैठक भत्तामा आठ लाख ७७ हजार र पदाधिकारीको बैठक भत्तामा सात लाख ११ हजार खर्च गरेको हो । त्यस्तै कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा सात करोड ५० लाख ३३ हजार र कर्मचारीको तालिममा एक करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

कार्यक्रम तथा गोष्ठीहरुमा पनि मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा ६ करोड ९३ लाख तीस हजार र कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा एक अर्ब ३२ करोड ६९ लाख वीस हजार रकम खर्च गरेको हो । त्यस्तै मन्त्रालयले भ्रमणमा पनि झण्डै आधा करोड रकम खर्च गरेको छ । भ्रमणमा मात्रै ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवत्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले आवश्यकताको आधारमा बजेट खर्च भएको दाबी गरे । फजुल खर्चभन्दा पनि आवश्यकताका आधार बजेट खर्च गरिएको हो उनले भने, के कति खर्च गर्न पाउने भन्ने अधिकार सचिवमा निर्भर रहन्छ । मन्त्रालयको आर्थिक अधिकार सचिवलाई हुने भन्दै उनले आवश्यकताकै आधारमा बजेट खर्चे भएको दाबी गरे ।

सीमा नाघेर खर्च

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सीमा नाघेर अर्थात बार्षिक मन्त्रालयले पाउने बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । मर्मत तथा सम्भार, विविध खर्च, शसर्त अनुदान, मसलन्द, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्हार, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, कार्यालय सञ्चालन जस्ता शिर्षकमा बार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयले मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालनमा बार्षिक बजेटभन्दा १५ लाख ७२ हजार बढी बजेट खर्च गरेको छ । मसलन्द शिर्षकमा मन्त्रालयले बार्षिक एक करोड ९३ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजना गरेको थियो

तर सोही शिर्षकमा दुई करोड नौ लाख २४ हजार बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै विविध खर्चमा ७० लाख दश हजार बजेट खर्च गरेको छ । तर यो शिर्षकमा मन्त्रालयले ६९ लाख ४३ हजार मात्रै बजेट थयो । त्यस्तै मन्त्रालयले बार्षिक बजेटभन्दा छपाइ तथा सूचनामा तीन लाख ३९ हजार बढी, मर्मत सम्भारमा एक लाख ४८ हजार बढी र कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख ३३ हजार बढी रकम खर्च गरेको हो ।

यो रैबार आजको युगआह्वान दैनिकमा प्रकाशित छ।