सुर्खेत । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली २०७९ बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त नियमावली बनाएको हो ।

खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली २०७९ असार ७ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली बनाउँनेमा देशका सात वटै प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश पहिलो हो ।

खाद्य अधिकारका विषयमा काम गर्दै आएको नागरिक समाज र फियान नेपालले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुसार नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई बेला-बेला स्मरण गराउँदै आएकाे थियाे ।

यस्तै, संविधानमा गरिएको व्यवस्था अुनसार खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले जारी गरेको उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सरकारलाई जोड् दिँदै आएको थियो ।

यस्तै, यसअघि समाजले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको अभावले खाद्यसम्बन्धीको मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएकाले तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

देशभरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्ने पहिलो प्रदेश सरकार भएको भन्दै नागरिक समाजले सरकारलाई बधाई तथा धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।