सुर्खेत । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको पुस महिनादेखि निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको सिमाना हुँदै बगिरहेको कणर्ाली नदीमा बन्न लागेको यो अर्धजलासययुक्त आयोजना हो ।

आयोजनाको प्रर्वद्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हाल निर्माणपूर्वको तयारीका अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । आयोजनाको बेस क्याम्प हाउस, पहुँच सडक, टेस्ट टनेल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सुनुवाइ, बेलिब्रिज निर्माण लगायतका कार्यहरु निर्माण पूर्वको तयारी अन्तर्गत पर्दछन् ।

आयोजनाको ड्याम (बाँधस्थल) अछामको ढकेरी गाउँपालिका ६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ६ र पावरहाउस (विद्युतगृह) अछामको ढकेरी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहनेछ ।

डाइभर्सन टनेल चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा पर्दछ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक दीपक रौनियारले आधारभूत तयारीहरु सबै सम्पन्न गरेर जनवरी २०२३ देखि निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको साइट क्याम्प निर्माण पुरा भएको छ भने टेस्ट टनेल खन्ने काम भइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्दैछ । इआईए प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रर्वद्धक कम्पनीले साउन पहिलो साता सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गर्नेछ ।

आयोजनास्थलसम्म पुग्न अछामतर्फबाट १८ किमी पहुँच मार्ग सडक निर्माण कार्य पुरा भएको छ । सुर्खेत खण्डमा १४ किमीमध्ये १० किमी पुरा भएको छ । पहुँच मार्ग निर्माणपछि कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गरिनेछ । हाल आयोजनास्थलमा अछाम सुर्खेत जोड्ने झोलुंगे पुल सञ्चालनमा छ ।

आयोजनाका प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले भदौदेखि बेलिब्रिज निर्माण थालिने बताए । पुल बनेपछि यातायातका साधन वारपारमा सहज हुने उनको विश्वास छ । मालुमेलामा १ सय ४० मिटर अग्लो बाँधबाट २१ किमी लामो कृत्रिम ताल बन्नेछ । उक्त तालमा मत्स्यपालन, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

“सुर्खेत, कैलाली र अछामको विकासमा यो आयोजना कोशेढुंगा साबित हुनेछ, यी जिल्लामा पर्ने कणर्ाली नदी आसपासका बस्तीहरु विकाका दृष्टिले निकै पछाडि परेका छन्,” आयोजना प्रमुख न्यौपानेले भने, “पहुँच सडक, वैकल्पिक सडक, विद्युत प्रशारणलाइन निर्माण, जलाशयजस्ता संरचनाले यस क्षेत्रको विकासमा मुहार फेर्ने निश्चित छ, आयोजनाले स्थानीयलाई रोजगारीको पर्याप्त अवसर दिएको छ ।”

आयोजनाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका ६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछाम जिल्लाको ढकेरी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३,४ र ५ वडाका बासिन्दाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत आपूर्ति (कन्ट्रक्सन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालदेखि करिब ३० किमी दुरीमा ३३ केभी प्रशारण लाइन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

५ सय ७० मिटर टेस्ट अडिट टनेलमध्ये करिब ५ सय मिटर पुरा भएको जनाइएको छ । १ सय ७२ दशमलव ७५ मिटर लम्बाई र ९० मिटर उचाईका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा ६/६ वटा गेट राखिनेछ । बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाई र आठ मिटर ब्यासका तीन वटा सुरुङबाट विद्युत उत्पादन गृहसम्म पुर्‍याइनेछ । बाँधदेखि दुई किमी तल भूमिगत विद्युतगृह बन्नेछ ।

पावरहाउसमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मिटर ब्यास, ५ सय ८४ मिटर तथा ७ सय २७ मिटर लम्बाईका दुई वटा डाइभर्सन टनेलहरुबाट मोडिनेछ । आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

आयोजनाका लागि अछाममा एक हजार ८ सय ४४ र सुर्खेतमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका प्रमुख न्यौपानेले अछाममा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको र सुर्खेतमा मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले यसअघि नै शेयर संरचनाको टुंगो लगाइसकेको छ । शेयर संरचना अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

करिव ८८ अर्ब लागत रहेको यो आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष रु. १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु. १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि यसको अध्ययन थालेको थियो ।