काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हालसम्म सात वटा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले शुक्रबार शुक्रबार अपरान्हसम्म समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हुन्।

यिनीहरुले राष्ट्रिय दल बन्न पाउने गरी ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएको औपचारिक जानकारी वाग्लेले दिएका हुन्। तर प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको मुस्किल भने बढ्दै गएको छ।

उसले अहिलेसम्म २ लाख ९३ हजार मत ल्याएको छ। १ करोड ९ लाख मत खसेर करिब १ करोड ६ लाख सदर भएको अवस्थामा समाजवादीले ३ लाख १० हजारदेखि २० हजार आसपास मत ल्याए मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ।

जसअनुसार एमालेले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिकतर्फ हालसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ७५ मतगणना भइसकेको छ।

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रवक्ता वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङजामा भने मतगणना चालु रहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको स्पष्ट पारे।

‘आज मंसीर १६ गते ४ बजेसम्म १ करोड ३ लाख ८२ हजार ७५ समानुपातिकतर्फको मतगणना भएको विवरण आयोगमा इन्ट्री भइसकेको छ। सिष्टममा इन्ट्री भइसकेको आधारमा ७ दलहरुले सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउनु भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘मत गणना भइसकेका ठाउँमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त गणना गरेको सदर मत, बदर मत र दलले प्राप्त गरेको मतको हार्ड कपी र सफ्ट कपी आयोगमा पेश गर्न पत्राचार गरेका थियौँ।’

बाजुरा, दोलखा स्याङ्जा जिल्ला तीनवटा ठाउँमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना चालु छ।

‘त्यहाँबाट समेत मत गणना समाप्त भएर आयोगमा डाटा आईसकेपछि कुन दलले कति संख्यामा समानुपातिक मत प्राप्त गरेका कुराको निर्क्योगर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सम्भवत: दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जाको मतगणना समाप्त भइसकेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत निर्क्योल गर्न सकिन्छ।’

उनले मंसिर २० गतेभित्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलहरुको मत संख्या टुंगो गर्न सकिने बताए।

आयोगले ४ दिनभित्र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिने अनुमान गरेको छ। दलहरुको मत संख्याअनुसार उनीहरुले बन्दसूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसदहरु निर्वाचित हुनेछन।

त्यसका लागि आयोगले मत संख्या पठाउने र दलहरुले आफूले बन्दसूचीमा पेश गरेका नामावलीको क्रमसंख्या तलमाथि नहुने गरी नामावली पठाउने छन्।

त्यसो गर्दा एकतिहाइ महिलाहरुको संख्या पठाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता वाग्लेले स्मरण गराए।