सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाहरुले बाल विवाह न्यूनीकरण, बालश्रम, बाल यौन शोषण तथा दुव्र्यवहार अन्यका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरु लाई आग्रह गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा अायाेजित प्रथम बालबालिका भेलाबाट बालबालिकाका सवाल पहिचान तथा प्राथमिकतामा राख्दै  कर्णाली प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बालबालिकाले १२ बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

भेलाबाट पहिचान एवं प्राथमिकीकरण गरिएका सवालहरुमा समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारी उदासिनता, लागू पदार्थ दूव्र्यसनी, छाउपडी प्रथा, अपांगता भएका बालबालिकाको मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संरचना तथा अवसर नहुनु जस्ता रहेका छन् ।

यस्तै घरेलु हिंसा, कुपोषण, सकरात्मक अभिभावक शिक्षाका क्षेत्रमा सरकार सरकोकारवालाहरुले काम गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाका बालबालिकाहरुको सहभागिता रहेको प्रदेशभेलाबाट तयार गरिएको घोषणा पत्र बालबालिकाहरुले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

घोषणा पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बालबालिकाले उठाएका विषयहरुलाई आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन । बाल अधिकारका लागि साझा मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले संघीयतापछि बालबालिका सवाल ओझेलमा परेको बताउँदै आगामी दिनमा सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

भेलाबाट प्रदेश स्तरीय बाल क्लव सञ्जाल पनि गठन गरिएको छ ।