सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असार १ गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सिंहले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा १५ लाखभन्दा तलका योजनमा झण्डै चार अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजन बजेटको रातो किताबमा हेर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिने पाँच मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी झण्डै तीन अर्ब ३५ करोड ५७ लाखका योजना १५ लाखभन्दा तलका रहेका छन् । जसमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३० करोड बढी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा ९९ करोड ३७ लाख ७० हजार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६२ करोड ५५ लाख बढी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा ११ करोड ६३ लाख र समाजिक विकास मन्त्रालयमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्मन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत पनि सोही हाराहारीमा टुक्रे योजनमा बजेट पठाइएको छ । यो बजेट प्रदेश सरकारको कुल बजेटको झण्डै एक तिहाई बजेट हो । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १९ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि झण्डै ६ अर्ब बजेट टुक्रे योजनाका लागि विनियोजन भएको थियो ।

टुक्रे योजनाले मुल योजनालाई ठुलो असर पार्दछ ः डा. रोकाया

रणनैतिक महत्वका आयोजनाहरुलाई कम महत्व दिएर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइनुले मुल विकासलाई प्रभाव पार्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । ‘टुक्रे योजना हुनै हुँदैन भन्ने त होइन तर, टुक्रे योजनामा विभन्निरुपमा बजेट छर्नुले मुल योजनामा ठुलो असर मात्रै होइन मुल उद्देश्यबाट बिचलित हुने आधार हो ।’ रोकायाले भने, ‘ठुला रिजल्ट दिने आयोजनाहरुमा बजेट केन्द्रित नगराउँदा क्रमागत योजना धेरै हुने र बहुउद्देश्यी आयोजना पुरा गर्न समय लाग्ने, क्रमागत योजना पनि त्यस्तै थन्किरहने, योजना छ भनिरहने र अरु साना योजनामा यसरी बजेट बाड्नाले मुल लक्ष्यबाट बिचलित हुने काम हो ।’

आयोजना छनौटमा विकृती नहोस् भनेर आफू योजना आयोगको सदस्य रहदा प्रयास गरेको तर, सरकारले नसकेको उनको भनाई छ । सरकारले नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आफ्नो नेतृत्वमा कर्णालीको बजेट धेरै विसंङ्कृत हुन थालेको र यसमा भोलिको पिढीले प्रश्न उठाउँने हुँदा दीगो विकासको लक्ष्यबाट दायाँ बायाँ जानु हुँदैन भनेर बहुवर्षिय योजनाहरु अगाडि सारको भएपनि त्यस अनुरुप अझैपनि काम हुन नसकेको रोकाया बताउँछन् ।

अहिलेका मन्त्रीहरुले पहिलाको दायित्व देखाएर अहिले केही गर्न नसक्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिइरहेको सन्दर्भमा रोकायाले भने, ‘सरकार भएपछि दायित्व त हुन्छ नि ? अभिभावक बुवा नुहँदा पनि छोराले दायित्व बोक्छ नी होइन र ? त्यसैले पहिलाकाले ऋण लगाए भनेर हुँदैन । पुरानो दायित्व बोध गरेर आफूले नयाँ कामहरु त गर्न सक्न प¥यो नि ? तर, त्यसो हुन सकेको छैन, हामीले अझै पनि छोटो तरिकाले बोल्ने, छोटो तरिकाले बुझ्ने र छोटो तरिकाले काम गर्ने गरिरहेका छौं, यसले कर्णाली बन्दैन ।’ कर्णालीको प्रतिपक्ष रोग, भोक र गरिवी भएको दृष्टान्तलाई आत्मसाथ गर्दै हाम्रो व्यवहारले कर्णाली कता गइरहेको छ भन्ने बारेमा सदन, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी जिम्मेवार भएर सोच्ने बेला भइसकेको रोकायाको धारणा छ ।

कर्मकाण्डीमै प्रतिपक्ष ऐमालेको भुमिका

प्रदेश सरकारकाले अगाडि सारेको बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसदहरु नै रुष्ट छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको १२ औँ बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद पुर्णबहादुर खत्रीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘म त छक्क पर्छु, बजेट निर्माणमा योजना आयोगको मान्छेले डिस्टर्ब ग¥यो रे, भौतिकका कर्मचारीले डिस्टर्ब गरे रे, अनि हामी केका लागि सरकारमा बस्ने हो ?’

एमालेले संसदमा मनलाग्दी टुक्रे योजनामा बजेट बाँडेको भनेर विगतदेखि नै उखर माउलो मच्चाउने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा खबरदारी भने गरेको देखिदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा १५ लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट बाँडेको विरोधमा एमालेले झण्डै दुई साता संसद अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेको लगातारको अवरोधपछि प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच चार बुँदे सहमतिपछि बजेट पारित भएको थियो ।

२५ असार २०७९ मा संसदको गतिरोध हटाउन सभामुख राजबहादुर शाहीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकार र एमालेबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त चार बुँदे सहमतीमा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका साना सिचाइ बाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने, रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने, रातो किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने निर्णय भएका थिए । तर, ती कुनै पनि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आए नत एमालेले कार्यान्वयन गराउँन कुनै तत्परता नै देखाउन सक्यो ।

एमाले र सरकारबिच भएका सहमती एमालेकै कारण कर्मकाण्डीमै सीमित हुन पुगेको एमालेका एक जिम्मेवार नेता बताउँछन् । १३ असारमा आगामी बजेटमाथीको छलफलमा एमालेले पुनः उही पुरानै बखेडा झिकेर संसद अवरुद्ध ग¥यो । १७ असारमा बसेको सर्वदलिय बैठकले अघिल्लो पटक भएको चार बुँदे सहमतिमै मिल्दा जुल्दा थप सात बुँदे सहमति भयो । तर, सो सहमती कार्यान्वयन नहुनेमा कुनै दुई मत छैन ।

उक्त सहमति पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरूमा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा भएको सहमतीमा कर्णाली प्रदेश सरकार र एमालेको हैसियत र असफल प्रतिपक्षको भूमिका प्रष्ट देखाएको छ । पहिलो बुँदामा १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि गर्नै परे एमालेसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णयले भाग पाएपछि एमालेको भुमिकामा दोहोरोपना देखा परेको नेपाली कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् ।

यस्तै, एमाले र सरकारसँग भएको विगतका र यो सहमती हेर्दा ठोस कार्यान्वयनको कुनै योजना अगाडि सारिएको देखिदैन । प्रदेश सरकार एमालेलाई जसरी तसरी सहमतीमा ल्याएर बजेट पास गराउँने रणनीतिमा छ भने, अर्कोतर्फ एमाले कार्यान्वयन नहुने सहमती कुर्दै कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा सीमित बनेको छ ।