हिमेन्द्र बिश्वकर्मा दैलेख । दैलेख सदरमुकामको आडैमा रहेको नमुना बस्तीमा लामो समय देखि बस्दै आएका बादी समुदायले अझै बस्ती व्यवस्थापन र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारसँग गुनासो गरेका छन् । दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिका गणेशचोक पछाडि बसोबास गर्दै आएका जम्मा जम्मी ५६ घरधुरी बादी समुदायले आफूलाई बस्ने जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिन सरकार सँग माग गरेका हुन् ।

नमूना बस्ती बादी समुदायको बस्ती भनेर चिन्ने गरिन्छ। बादी समुदायको बसोबास भनेर चिनिए पनि त्यस बस्तीमा अन्य जातिको पनि बसोबास छ। त्यहि नमुना बस्तीमा बस्दै आएकी छन्। डम्बर कुमारी बूढा जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, रामीडाँडा आसपास केन्द्र विन्दु बनाएर कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट डम्बर बुढाको घर भतकिएको छ । चिसो मौसममा भुकम्पले घर भत्काई दिए पछि अहिले चिसोमा कठ्याँग्रिदै रात बिताई रहेकी छन ।

अहिले सम्म उनलाई नत स्थानीय सरकारले हरेक छ ।नत कुनै सङ्घसंस्थाले नै ,उनको घरमा साना छोराछोरी र बुढेसकाल लागेका अशक्त श्रीमान छन्। अशक्त श्रीमान र साना छोराछोरीको पेट भर्नकै लागि भए पनि बस्तीका बादी समुदाय सँगै ज्याला मजदुरी गछिन र साँझ बिहानको खानाको जोहो गछिन । पेट त जसो त सो भरिन्छ ,जब साँझ हुन्छ तव भत्किएको घरमा रात कसरी कटाउने भन्ने चिन्ताले सताएको बताउँछिन् ।यो अवस्थामा राहतको सामाग्री सहयोग गरि दिन स्थानीय सरकार सँग आग्रह गरेकी छन ।

देशमा धेरै राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन भए तर बादी समुदायले अहिलेसम्म बस्नको लागि जग्गा नै नपाएको नमुना बस्तीकी कमला बादीले बताइन् । उनले पहिले भूमि आयोगले सूचना जारी गरे पनि केही बादी समुदायको नाम छुटेकाले फेरि पनि सम्बन्धित निकायले ३५ दिने सूचना जारी गरी बादी समुदायको माग पुरा गर्न उनले आग्रह गरिन् । बस्ती व्यवस्थापन र लामो समयको पहलमा प्राप्त गरेको निस्सामा पनि कित्ता र बर्ग मिटर नछुटाई दिँदा समस्या भएको र तत्काल कित्ता छुटाई दिन सोही बस्तीकी विमला बादीले आग्रह गरिन ।

सरकारले झन्डै ३ वर्षअघि भूमिहीनलाई जग्गा दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो । त्यसले स्थानीय तहमा विवरण संकलन गरिरहेको थियो  बस्तीका सबैले फम भेर फम भरेपछि कसहिले निस्सा प्राप्त गरेको र कसहिले त्यही पनि नपाए पछि जयलाल बादीले पनि कमलाको जस्तै पुन ३५ दिने सूचना निकाली दिन आग्रह गरेका छन

जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल दैलेखका सदस्य भरतराज अधिकारीले फियान नेपालले विगत ५पाँँच ७ सात वर्ष देखि दैलेखका बिभिन्न जाति भुमिहिनको पक्षमा वकालत गदै आएको र विशेष गरि नमुना बस्तीका बादी समुदायको बस्ती व्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रदेश र सघ सरकारको ध्यान आक्रषण गरेको र केहीले निस्सा प्राप्त गरेको बताए ।

यता राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नयराम थापाले भूमिहीन बादी समुदायको रातो पुर्जाको लागि वडाले संकलन गरेको फाइल भूमि आयोगमा आए पछि भूमिहीन पहिचान गर्न मालपोतमा पठाएको को र केहीको पहिचान भएर आएको र बाकि को कागजपत्र पुरा पेश नभएकोले भूमिहीन भनी छुट्याउन समस्या भएको बताए । तिन पुस्ते खुल्ने गरी कागज पत्र पुन पेश गरेमा यसको सम्धान छिटो हुने थापाको भनाइ छ।

कतिपय घर भत्किदा समेत वास्ता भएन । सरकारबाट सुनवाई नभएको गुनासो गदै। “देशमा व्यवस्था बदलिए पनि ,नमुना बस्तीको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको बादी समुदायको गुनासो छ  ।