सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले विपद्बाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्न भिन्न नभई एकीकृत भएर जानुपर्ने बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद्पश्चात हरित पुनःस्थापना’ विषयक अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा उनले भने, “विपद्का कारण मानवीय, भौतिक क्षतिपश्चात् पुनःनिर्माण गरेर मात्र हुदैँन । उत्पन्न संकटपूर्ण परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान र मानव जीवनको सुरक्षाको लागि मूलतः कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।”

विपद्मा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले आफ्नो सहयोग गर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका मन्त्री शर्माले स्थानीय अर्थतन्त्र तथा सवल जीविको पार्जनका लागि कृषि क्षेत्रको पुनत्थान गर्ने उद्देश्यले आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले किसानहरुलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम तय गर्नेगरी सरकारले आफ्नो प्रस्तुति राखेकोले सम्बन्धित निकार्यहरुलाई त्यही अनुसार धारणा बनाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल र भूटान देशीय प्रतिनिधि केन शिमिजुले खाद्य तथा कृषि संगठन विपद्का साथै सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको कृषि तथा त्यसको विकास एवं प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए । जाजरकोटको भूकम्पबाट आईलागेको विपद् प्रतिरोधमा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा संघ, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गरेको तत्काल उद्धार, खोज, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम प्रशंसनीय भएको धारणा व्यक्त गर्दै संगठन प्रभावित क्षेत्रको हरित पुनःस्थापनामा जोड दिने बताए ।

उक्त कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले भूकम्पबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति र यसको प्रभावका क्षेत्रमा भएको अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रतिनिधि ठाकुरप्रसाद चौहानले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनले किसानहरुको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन प्राप्त भएको बताए ।

यस्तै प्रदेश सरकार ‘विपद्पश्चात ‘हरित पुनःस्थापना’ गर्ने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार जुटेको छ । विपद्का कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा धेरै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएकोले त्यस क्षेत्रको अल्पकालीन् मध्य तथा दीर्घकालीन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, दातृ निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।