काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजिएटा लिमिटेडको सेयर खरिदबिक्री पहिलो दृष्टिमै गडबड भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उनले खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र अप्राकृतिक भएको पनि बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ठहरे अनुसार कानुनी कारबाही हुने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

दुई विषयगत समितिले एनसेल प्रकरणमा यसअघि नै छलफल गरिसकेका छन् । मङ्गलबार राज्य व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग खरिद प्रक्रिया र कामकारबाहीबारे जानकारी लिएको हो । समितिले विवादको टुङ्गो नलागेसम्म सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हस्तान्तरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले समेत उक्त आदेश जारी गरिसकेको छ ।

उनले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण नेपाल सरकारलाई नगर्ने नियतबाट काम भइरहेको पनि दाबी गरे। उनले भने “यहाँ जालझेल भएकै छ । गडबड पहिलो दृष्टिमै छ । स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत छ । १४३ अर्ब रुपियाँको कम्पनीको मूल्य बढ्नुपर्नेमा छ अर्ब कायम भएको छ । प्रक्रिया पारदर्शी र प्राकृतिक छैन ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनका कमजोरी भए सच्याउन र कम्पनीलाई सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सबैसँग आग्रह पनि गरे । उनले खरिद प्रक्रियामा परिवारका सदस्यहरूलाई जोडेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र र व्यवस्था विरोधीले यस्ता विषय जोडेको टिप्पणी गरे।

सेयर खरिद प्रक्रियाको छानबिनका लागि गठित समिति प्रमुख पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा उपयुक्त पात्र भएको जिकिर गर्दै उनले शर्माको नेतृत्वमाथि आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका हुन् । एनसेलसँग शर्माको स्वार्थ जोडिएको भन्नेलगायतका सार्वजनिक रूपमा आएका टिप्पणी तथ्यहीन भएको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरण औपचारिक रूपमा सरकारको जानकारीमा नै नभएको तर्क गर्दै सार्वजनिक रूपमा जानकारी आएसँगै सरकारले शीघ्र रूपमा छानबिनको तदारुकता देखाएको दाबी गरे । उनले आधिकारिक निकायसँग सेयर बिक्रीको कुनै पनि अनुमति नलिएको र जानकारी नदिएको स्पष्ट गराएका छन् ।

उनले छानबिन समिति गठन भए पनि नियामक निकायलाई कानुन अनुसार गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रस्ट पार्दै सेयर खरिदबिक्रीको विषय मात्र नभएर विदेशी लगानीसमेत जोडिएकाले सर्वपक्षीय छलफल र परामर्शका आधारमा सरकारले समिति बनाएको जवाफ पनि समितिमा दिएका छन् ।