सुर्खेत । दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम उपलब्धि नजिक पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको अन्तिम ड्रिलिङको काम जारी छ । भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित शिरस्थान मन्दिरस्थित ज्वाला बलिरहेको क्षेत्रबाट उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने जलजलेमा अन्तिम ड्रिलिङको तयारी थालिएको छ ।

ड्रिलिङका लागि सय बाई सय मिटरको खुला स्थान तयार गरिँदै छ । मेसिन जडान गर्न ठाउँ निर्माण भइरहेको छ । नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागका तर्फबाट निर्माण स्थालमै खटिनुभएका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार एक महिनाभित्र मेसिन जडान गर्न सकिए करिब चार किलोमिटर ड्रिलिङ गरिनेछ । तोकिएकै समयमा सडक पूर्वाधार तयार भई उपकरण जडान गर्न सकिए चार महिनाभित्र ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

यसअघि करिब तीन सय किलोमिटरको परिधिमा रही तीन हजारभन्दा बढी स्थानमा ड्रिलिङ गरी विस्फोटको माध्यमबाट तरङ्ग पठाई गरिने एक किसिमको धर्तीको अध्ययनबाट आएको जानकारी प्रशोधन गरी खानीको भण्डारण क्षेत्रबारे निक्र्योल गरी ड्रिलिङका लागि स्थान तय गरिएको छ । भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा कुल २८ घरधुरीको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भएपछि पूर्वाधार निर्माणले गति पनि लिएको छ । मुआब्जामा न्यायोचित मूल्य निर्धारण नभएको स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गरेपछि जग्गा पास गरिएको छ ।

देशकै आर्थिक समृद्धिको द्वार खोल्न सक्ने महत्वाकाङ्क्षी ठानिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका व्यवधान हटाउन क्याम्प खडा गर्ने, प्लेटफर्म तयार गर्ने, स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने कार्यलाई समेत सँगसँगै लगिएको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले ड्रिलिङका लागि ठुलो उपकरणलाई ल्याउने गरी कर्णाली राजमार्ग विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । उपकरण चीनको त्यान्जिङ सहरदेखि भारतको कोलकता बन्दरगाहबाट नेपालगन्जको जमुनाह नाका, सुर्खेत र कर्णाली राजमार्गको साङ्गेतडा, चामुण्डा बिन्द्रासैनी हँुदै मध्यपहाडी राजमार्ग भएर जलजलेसम्म ल्याइने भएको छ । यसअघि प्राविधिक टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेलगायत काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार भण्डारण निश्चित हुनुका साथै प्रचुर मात्रामा भण्डारण र उत्खननको सम्भावना प्रबल रहेको पुष्टि भएसँगै अन्तिम चरणको अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ अघि बढाइएको छ । अन्वेषणका लागि २०७६ सालमा नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबिच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो । २०२२ सालसम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन । पुनः २०७८ चैत १४ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेपछि थप काम अघि बढाइएको थियो । यद्यपि तोकिएको समय अवधिसमेत सकिनै लागेका बेला अवधि थप गरेर मात्र अगाडि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।