सुर्खेत । कर्णालीमा यतिबेला सरकार पुनर्गठनसँगै मन्त्रालयभित्रको पुर्नसंरचनाको विषयले चर्चा पाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो विषय गम्भीर रुपमा लिइरहेको र त्यसलाई बहसको विषय बनाइरहेका छन् । कर्णालीमा हाल ८ वटा मन्त्रालय छन् । त्यसमा कतिपय मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै र कतिपय मन्त्रालय काम विहीन अवस्थामा छन् । काम विहीन अवस्थामा रहेका मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी थप गरेर समान तवरणले कामकारबाही गर्ने वातावरण तयार गरिने तर्फ छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रालय घटाउने/बढाउने भन्दापनि कुनैमा लोड धेरै, कुनै मन्त्रालय काम विहीन अवस्थामा हुने भएकाले त्यसको पुर्नसंरचना आवाश्यक छ । अहिलेको संरचना अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न अमिल्दा विषयहरु पनि छन् । वन मन्त्रालयमा पर्यटन र उद्योग जोडिनु अलि नसुहाउँदो छ । वनका कर्मचारीले पनि उद्योग, पर्यटनको काम गर्नु परिरहेको छ । त्यो सुहाउँदो भएन । उता कानुन मन्त्रालयमा खासै कुनै काम छैन । त्यसैले कामको लोड मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । ‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको प्रकृति मिलेको छैन,’स्रोत भन्छ, ‘प्रकृति नमिलेको अवस्थाका मन्त्रालयलाई समान लोडको अवस्था सिर्जना गरिने छ ।’
उदारणका लागि सामाजिकबाट खेलकुद हट्न सक्छ, भौतिक पुर्वाधारबाट यातायात हटाइ आन्तरिक मामिलामा जान सक्छ । मन्त्रालयभित्रको पुर्नसंरचना निकै आवाश्यक रहेकाले त्यतातर्फ बहस चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सुरुमै मन्त्रालय पुर्नसंरचनाको बारेमा सोचिरहेका थिए । यद्यपि त्यो बेला परिस्थिती बनेन । अहिले कँडेलले उक्त विषय अगाडि बढाइरहेका छन् । ‘खासमा जुन कामको लागि मेनपावर हो, त्यही कामसँग मिल्दो जुल्दो होस् भन्ने हो,’स्रोत भन्छ, ‘अहिले अलि अमिल्दो छ ।’
प्रहरी समायोजन नहुँदा कानुन मन्त्रालय नाम मात्रको भएको छ । त्यहाँ कुनै काम छैन । कम आकर्षणको मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी थपेर आकर्षण बढाइने मुख्यमन्त्री कँडेलको सोच छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि यो कुरा स्वीकार गरे । ‘छलफलको विषयको बनाएको हो, त्यो आवाश्यक पनि हो,’कँडेलले भने, ‘हतपतमा गर्ने कि अलि सबैतिरबाट पुष्टि गर्ने कि भन्ने छ ।’ सरकार पुनर्गठन भन्दा पहिला नै गर्ने कि त्यसपछि हुने भन्ने अझै अनिश्चित रहेको बताइएको छ । कँडेलले पनि छलफलको रुप रहेको तर आकार कस्तो ग्रहण गर्छ त्यसमा निर्भर रहने बताए ।
किन भइरहेको छ, सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ ?
कर्णालीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएको हिजो सोमबार ठिक एक हप्ता पुगिसकेको छ । तर, सरकार पुनर्गठन अझै हुन सकेको छैन । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक छलफल र मन्त्री छनोटको विषय टङ्गोमा नपुगेका कारण सरकार पुर्नगठनमा ढिलाइ भएको हो । कर्णालीमा दुई दल मिल्ने बित्तिकै सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन न्युनतम २१ सांसदको आवाश्यक पर्छ । तर कर्णालीमा दुई दलको सिट सङ्ख्या २५ छ ।
यहाँ एमालेको १० र कांग्रेसको १५ सिट छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा भएसँगै १४ प्रदेश सभा सदस्य छन् । तरपनि सरकार पुनर्गठन हुन ढिलाइ भइरहेको भन्दै आलोचना सुरु हुन थालेको छ । विशेषगरी कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्या हल नहुँदा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन् । कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोट र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जसका कारण सरकार पुनर्गठन अझै अनिश्चित जस्तै छ ।
पुनर्गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारका कागकाजमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ भने प्रदेश सभा काम विहीन बनेको छ । यदि कांग्रेसले मन्त्री छनोटको टुङ्गो लगाएको खण्डमा बुधबारसम्म सरकार पुनर्गठन हुने सम्भावना रहेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन् । प्रदेश सभा सदस्य बेदराज सिंह भन्छन्, ‘छलफल चलिरहेको होला, म त सुर्खेतमै छु । भोलीसम्म केही निष्कर्ष आउला कि ?’
सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
नेपालीरैबार । २०८१ श्रावण १५, मंगलवार