सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५४ बमोजिम गठन हुने चारवटा विषयगत समिति अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । समितिको सभापती रहेका दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भण्डारी सोमबार प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री भएपछि सभापतिको जिम्मेवारीबाट अलग हुँदै कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् ।कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले सरकारको भूमिका नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने, जवाफदेही बन्ने, कानूनको शासनलाई पूर्ण रूपमा अङ्गिकार गर्ने र सुशासनको बटोमा हिड्न सरकारलाई निगरानी र निर्देशन गर्ने भूमिका अडिग भएर काम गरेको बताए ।

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम सामाजिक न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भुमिकामा आफू उभिएको उनले बताए ।

समितिबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा संसदीय अनुगमन, निगरानी तथा अन्तरक्रिया र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भण्डारीको भनाई छ । यस्तै विभिन्न निकायले आयोजना गरेका विविध कार्यक्रमहरूमा सहभागिताबाट नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई नियाल्ने र सुझाब दिने कार्य भएको छ उनले बताए ।

यस्ता छन् छन् समितिले गरेका काम

१. कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी सोको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था बमोजिम समितिले यो अवधिमा सरकारले विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित खेलकुद विकास ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर चार वटा बैठक बसी अन्तिम पटक मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता गर्न पठाइएको पत्रका आधारमा समितिवाट प्रतिवेदनसहित सभामा पेश गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

२. नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशनसहितको बार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था बमोजिम समितिले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई १५ वटा भन्दा बढी निर्देशन दिइएको छ । दिइएका निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ ।

३. मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभा बैठकमा दिइएका आश्वासनलाई पूरा गर्न उठाएका कदमको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था वमोजिम समितिले पटक–पटक निर्देशन दिएको छ ।

४. संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्योजित कानून निर्माण भएको छ छैन सोती बमोजिम सरकारले काम गरेको छ छैन भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने सम्बन्धमा समितिको मिति २०८१ वैशाख १३ गतेको निर्णय अनुसार कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन गरी तीन वटा ऐनको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो । जसअन्तरगत कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । जसको प्रारम्भिक अध्ययन, स्रोत सामग्रीको खोजी, अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाईबाट प्राप्त ज्ञानका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएर प्रारम्भिक छलफल सुरू भएको छ ।

५. समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि विषय विज्ञसहित आवश्यकता अनुसार छलफल, परामर्श गर्न पाउने अधिकार बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल परामर्श गरेको छ ।

यी बाहेकका विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू तया संस्थाहरूमार्फत परामर्श, छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको छ । साथै, स्वास्थ्य सेवा ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझावका लागि सार्वजनिक अपिल गरिएको थियो । दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रूकुम पश्चिममा भौतिक उपस्थिति भएर छलफल, अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनवाई, प्रत्रावली, अन्तरवार्ता र अवलोकनका माध्यमबाट सुझाव लिने काम समितिले गरेको छ ।