तीन वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने विकास मोडलले कर्णाली समृद्ध हुँदैन : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले तीन वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने विकास मोडेलले कर्णालीको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै यसलाई बदल्नु नै आफ्नो मुख्य ध्येय रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘विकास निर्माणको गति सुस्त छ । जहिल्यै भइरहेको झै हुने तर कहिले नसकिने । यस्तो अवस्था बदल्नु पर्नेछ । म केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बारकेकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ को साँघुतारा र नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ जोड्ने पुलको ठेक्का भएको रहेछ ।

केही दिन अघि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रतिवेदन विवरण हेरेको थिए । तर, त्यो पुल अझै पनि निर्माण सुरु नै भएको रहेन छ । तीन वर्षसम्म पनि एक प्रतिशत प्रगति हाँसिल नहुने विकास मोडेल बोकेर समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सकिन्छ । २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म बड्डिचौ–खम्बागाडे सडक निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मिति नै सम्पन्न हुँदासम्म २५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न हुने यो कस्तो खालको विकास मोडल हो । यसलाई नबदली हामी कहि पुग्न सक्दैनौ ।’

जनशक्ति अभावका कारण विकास बजेट कार्यान्व्यनमा परेको असरबाट उन्मुक्ति पाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमताअभिवृद्धिमा सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न लागेको उनले बताए । ‘पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभावको समस्या हल गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर कर्मचारी भर्ना हुनेछन्,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘योजनामा मूल्यांकन अनुगमनको पाटोलाई स्थापित बनाउनु पर्नेछ । बलियो खर्च गर्ने क्षमता बढाइनेछ । कर्मचारीलाई अनावश्यक अनुचित दवाव दिइने छैन । तर, काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीको बिचमा फरक छुट्याउन सुरु गर्नेछौं ।’

काम गर्नेहरुले मुद्दा खेप्नु पर्ने र काम नगर्नेहरु स्वच्छ छबि बनाएर बस्नुपर्ने परिस्थिको अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरमा काम नगर्ने जोसुकैलाई यसबाट हुने हानीनोक्सानीमा जिम्मेवार बनाई कानुनी कारवाही गर्ने घोषणा गरे । ठेक्का प्रक्रियामा हानीनोक्सानी पु¥याउनेलाई पनि आफ्नो सरकारको नछाड्ने बताए ।

विकास निर्माणमा देखिएका बाधाव्यवधानलाई हटाउन आवश्यक ऐन संसोधन लगायत समयानुकुल नीतिगत सुधार गर्ने उनले बताए । काम सम्पन्न गरिसकेपछि समयमै भुक्तानी हुने मानक स्थापना गनै आफूले खोजेको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न गरेपनि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाउने स्थितलाई सून्य पार्ने गरी सरकार अगाडि बढ्ने यात्रामा रहेकाले सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया