उद्योग वाणिज्य संघ र कर्णाली केयर हस्पिटल बिच सम्झौता

सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यले कर्णाली केयर इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि मा औषधी उपचार गराउँदा ब्यापक छुट पाउने भएका छन् । संघ र हस्पिटलबीच विहीबार वीरेन्द्रनगरमा भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा संघका सदस्य, उनीहरुका परिवार तथा र्फम एवं पसलमा कार्यरत कर्मचारीले समेत औषधी उपचारमा छुट पाउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौताबमोजिम हस्पिटलले ल्याब, सीटी स्क्यान, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, डेन्टल, आँखा उपचार, सामान्य बेड र एम्बुलेन्स सेवामा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । यसैगरी इको, इण्डोस्कोपी, आइसीयु र अपरेशन शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । अन्य छुट सुविधामा सामान्यखालको क्याबिनमा २० तथा डिलक्स क्याविनमा ३० प्रतिशत छुट तथा होलबडी चेकअपमा २५ देखि ३५ प्रतिशत छुट दिइने जनाइएको छ ।

संघका सदस्यहरुको सुविधाका लागि सुर्खेतमा मात्र नभई काठमाण्डौंका केहि अस्पतालमाहरुमा समेत छुट दिलाउने विषयमा पहल प्रयास भैरहेको संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलले बताए । संघबाट पाएको सदस्यताको परिचयपत्रका आधारमा अस्पतालले दिने छुट कार्ड देखाएमा औषधीदेखि उपचारसम्म छुट सुविधा पाइने महासचिव भद्र भण्डारीले जानकारी दिए । अस्पतालका सञ्चालकमध्ये एक दीपक गौतमले अत्याधुनिक उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको अस्पतालले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघसंगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

राजस्व तथा कर कानूनसम्बन्धित अनविज्ञताका कारण विभिन्न स्थानका प्रहरी चेकपोष्टमा आपूmहरुले अनावश्यक दुःख र झण्झट व्यहोर्नुपरिरहेको गुनासो सुर्खेतका व्यापारी व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा विहीबार वीरेन्द्रनगरमा भएको परिवर्तित राजस्व नीति, करको नयाँ दर तथा दायरा विषयक अभिमुखीकरणसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख समक्ष उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

विशेषगरी हार्डवेयरका सामानहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने क्रममा बाटोमा पर्ने प्रहरी चोक पोष्टमा कम्प्युटर बिल नभई हस्तलिखित बिल देखाउँदा नमान्ने र गाडी रोकिदिने गरेको उनीहरुले दुःखेसो सुनाए । जवाफमा प्रमुख कर अधिकृत कपिलप्रसाद सुवेदीले १० करोड रुपैयाँसम्मको सामान ढुवानीमा कम्प्युटर बिल अनिवार्य नभएको भन्दै यसबारेमा प्रहरीलाई जानकारी नभएका कारण अन्यौलता भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

१० करोभन्दा बढिको सामानमा भने अनिवार्य रुपमा कम्प्युटर बिल जारी गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सप्mटवेयरबाट बिल जारी गर्दा जुन स्थानबाट सामान बेचिएको हो सोहि स्थानबाटै गर्नुपर्ने सुझाव दिए । चा.लू आर्थिक वर्षबाट थप भएको नयाँ नियमानुसार भ्याट बिल जारी गर्दा हार्मोनाइज्ड (एचएस) कोड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाइएको विषयमा व्यवसायीहरुले अन्यौलता व्यक्त गरे । जवाफमा प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न ’एचएस’ कोड अनिवार्य गरिएको जिकिर गर्दै यसबाट डराउन वा आत्तिहाल्न नहुने बताए।

जेठ १६ गतेबाट लागू भएको यो व्यवस्था अनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एच.एस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्ने उनले बताए । बजारमा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।

यसबाट कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने प्रमुख कर अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिऐ । कार्यक्रममा कर अधिकृत चक्र ढुंगानाले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व नीतिमा भएका परिवर्तन तथा नयाँ व्यवस्थाहरुबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलले बेलाबखत परिवर्तन भैरहने राजस्व तथा करसम्बन्धित नीतिहरुको जानकारी नहुँदा थुप्रै व्यवसायीहरु अनाहकमै कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया