सुर्खेत । कर्णली प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा निकै कमजोर छ । कानुन निर्माणमा कमजोर सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले लिने पारिश्रमिक लगायतका सेवा–सुविधाको भारचाहिँ धेरै नै छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा प्रदेश सभाले बास्तविक कानुन दुईवटा मात्रै बनाएको छ । तर ती कानुन बनाउनका लागि बसेको प्रदेश सभा बैठकका लागि भने प्रदेश सभा सदस्यहरुले लाखौँ रकम बुझे । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार एक वर्षमा बैठक भत्तामा मात्रै २१ लाख १६ हजार रुपैयाँ सकिएको छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङ्ग र उपसभामुख यशोदा न्यौपानले भत्ता बापत गत वर्ष ९५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् बाँकी ८ जना प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारी र प्रदेश सभा सदस्यहरु गरी ३० जनाले १६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै कर्मचारीहरुले बैठक भत्ता बापत एक वर्षमा ३ लाख ९५ हजार बुझेका छन् । त्यस बाहेक अतिरिक्त सेवा, सुविधादेखि पारिश्रमिकमा राज्यको ५ करोड ६४ लाख ६२ हजार २८.६८ रुपैयाँ रकम स्वाहा भएको छ ।

सभाका पदाधिकारीहरुले ३० लाख ५२ हजारको त इन्धन मात्रै प्रयोग गरेका छन् भने ५ लाख १८ हजार भन्दा बढी रकम उपचार खर्च भनेर बुझेका छन् । पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको पालनपोषणमा यतिठुलो रकम खर्च हुँदा न प्रयाप्त कानुन बन्न सकेका छन् न त समितिहरु नै चलायमान । प्रदेश सभा गतिविहीन अवस्थामा छ ।

कानुन निर्माणमा कमजोर प्रदेश सभाका सदस्यहरु नै प्रदेश सभालाई चलायमान बनाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सोमबारको प्रदेश सभामा सदस्यहरुले सरकार र सदनले काम नदिँदा बेरोजगार जस्तै बस्नु परेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई यसरी बेरोजगार बनाइने कुरा उपयुक्त नभएको बताए ।

‘हामीलाई लाग्छ, बिजनेश धेरै छ, विभिन्न नियमावली, ऐन, नियमहरु प्रस्तुत भइरहेका छन्,’उनले भने, ‘मलाई लाग्छ अब महिनौँदिनपछि प्रदेश सभा बस्ने भन्ने कुरा छ । यसरी प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बेरोजगार नबनाइयोस् ।’

प्रदेश सभा सदस्य देबेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सदस्यदहरु पुर्ण बेरोजगार भएको बताए । यो विषयमा प्रदेश सरकार तथा सभामुखले गम्भीर रुपमा ध्यान दिन आवाश्यक रहेको बताउँदै शाहीले भने, ‘सदस्यहरुलाई काम दिने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो जस्तो लाग्छ । विधेयक आउनु थुप्रै बाँकी छन् केही आएर थुप्रेका छन् ।’

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा लामो समय बन्द राखिनु उपयुक्त नभएको प्रदे सदस्यरुको भनाइ छ । शाहीले अझैपनि कतिपय समिति गठन नभएको र सभापति चयन नभएको भन्दै सभामुखमाथि प्रश्न उठाए । ‘ प्रदेश सदस्यलाई बेरोजगार बनाइराख्ने, गफ सुशासनका चुट्ने अनि छलाङ्ग मार्ने विकासका कुरा गर्ने, यो कसरी हुन्छ ?,’उनले प्रश्न गरे, ‘सभामुख र सरकारले छिटो समितिहरु गठन गर्नुप¥यो । सभापति चयन गर्नुप¥यो, सदन सुचारु गर्नप¥यो । विधेयकहरु ल्याउनप¥यो ।’

योजना आयोग गठन भयो तर उनीहरुलाई पनि प्रदेश सदस्य जस्तै बेरोजगार नबनाई काम दिन उनले आग्रह गरे । धेरैजसो सदस्यहरुले आफुहरुले काम नपाएको भन्दै प्रदेश सभालाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए । प्रदेश सदस्य कलबहादुर हमालले प्रदेश सभालाई अझै व्यवस्थित बनाइनुपर्ने र सदस्यले उठाएका कुराहरु कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरता पुर्वक लिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश रैबार साप्ताहिककबाट साभार गरिएकाे