सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्य प्रदेश सरह संघीय सरकारले बाँडफाँड गर्ने राजश्व कर्णालीका लागि न्यायोचित नभएको बताएका छन् । शुक्रबार आयोजित संघीय सबलिकरण सम्बन्धि प्रदेशस्तरिय कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भुगोल र पिछडिएको प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अन्य प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तिय संघीयताको विषयमा संघीय सरकार थप उदार हुनुपर्ने बताए । ‘संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेका छन्,’ मुख्यमन्त्री कडेलले भने ‘तर आम्दानीको अवस्था भने न्यून छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ ।’ जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढदै जादा स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो ।
संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेको तर्फ संकेत गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले केही कमीकमजोरी भएपनि अहिलेनै संघीयताको विषयमा पुर्नविचार गर्ने बेला भइनसकेको बताए । ‘जसरी केही हुदै नभएको हिसाबले प्रचार गरिएको छ त्यसो होइन । तीनै तहका सरकारले आफनो श्रोत र क्षमता अनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन,’ उनले भने ।
संघियताका तीन महत्वपूर्ण पक्ष मध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ । प्रमुख दलहरुबीचको एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबै एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा विषय केन्द्रित छलफल जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता केन्द्रित छलफलले राष्ट्रिय एकता नहुँने बताए ।
नेपालीरैबार । २०८१ आश्विन ४, शुक्रबार