
सुर्खेत । अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यको लगानी न्यून रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उत्थान र समावेशिताका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिद्धता जनाएको छ ।
यद्यपी, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका आवश्यकता एकातिर राज्यले गर्ने लगानी अर्कातिर हुँदा उचित नतिजा नदेखिएको पाइएको हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि राज्यले गरेको लगानी प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माले बताए ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निर्णायक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुँदा राज्यले गरेको लगानी प्रभावकारी हुन नसकेको जिकिर गरेका हुन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ मा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसको परिपालनामा राज्यले व्यवास्ता गरेको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । अपांगताका क्षेत्रमा बनेका नियम कानुनका पनि इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे ।
भवनसंहिता २०६९ ले हरेक सरकारी निकायका भौतिक संरचना अपांगमैत्री हुनुपर्ने प्राबधन उल्लेख गरेको भए पनि पछिल्लो समय निर्माण भइरहेका पालिकाका प्रशासनिक भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माणमा उक्त व्यवस्थाको व्यवास्ता गरिएको प्रति अध्यक्ष शर्माले चिन्ता व्यक्त गरे । कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि अपांगता हुनसक्न भएकाले अपांगता हुनबाट रोक्ने खालका कार्यक्रममा सरकारहरुले लगानी बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।

मनिसा गौतम । २०८१ मंसिर १६, आईतवार