सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तत्काल संसोधन गर्न दवाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । सो ऐनमा कर्णाली प्रदेशका समग्र स्थानीय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगाएतका समग्र विषयमा समस्या पार्ने गरी केहि विभेदकारी व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

माग सम्वोधनका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलसंग छलफल गर्दे कर्मचारीहरु । 

प्रदेश सरकारले नियमावली बनाउदाँ मनपरी गरेको भन्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीबिच नै विभेद गरिएको कर्मचारीको दावी छ । प्रदेश सरकारले ठुलो संख्यामा रहेका असिस्टेन सव इन्जिनियर पद नियमावलीबाट गायव गरेर अन्यायपूर्ण निर्णय लिएकोमा कर्मचारीले आप्पत्ति जनाएका छन् ।

यस्तै कर्मचारीको स्तरवृद्धिमा पनि सो ऐनले विभेद गरेको छ । स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि ३ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा १ वर्ष अघि नै ऐन बनाएर स्तरबृद्धि गरिएको छ । तर स्थानीय तहमा ५ वर्ष मापदण्ड अनुसार भौगोलिक वर्ग (क) र (ख) मा अनिवार्य सेवा गरेको हुन्पर्ने उल्लेख छ । जो असंभव जस्तै छ ।

यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।

सो ऐनमा २ महिनाभित्रै स्तरबृद्धि गरिसक्ने भनेपनि प्रदेश सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । भने ऐनको दफा ४ (क) नियमावलि १४ (६) मा फरक व्यवस्था गरेको छ । अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले २०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको छ ।

सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै बिषयमा विभेद हुने गरी नितिगत व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी रुष्ट भएका हुन् । उक्त ऐन संसोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ । यदी कर्णाली सरकारले ऐन संसोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले चेतावनी दिएको छ ।