सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधार गृहमा पठाउँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नुु परिरहेको कार्यालयका प्रवक्ता नारायण डाँगीले बताए । प्रदेशका अधिकांश बालबालिका बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सुधार गृहमा पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसरी अन्य प्रदेशमा बालबालिका पठाउँदा धेरै जनशक्ति परिचालन हुने गरेको छ भने सुरक्षामा समेत चुनौती हुने गरेको जनाइएको छ । साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । डाँगीका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू बाल विवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवम् बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अहिले कानुनको विवादमा परेका धेरैजसो बालबालिकालाई बाँकेमा रहेको बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । सोभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ कम सजाय हुने व्यवस्था छ ।

बाल सुधार गृह स्थापना गरिँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने भएको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने निर्णयगरेसँगै काम अघि बढ्ने भएको हो । हालसम्म कर्णालीमा बाल सुधार गृह स्थापना हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा समेटिने यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले बाल सुधार गृह निर्माणका लागि मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा बाल सुधारगृहको अभाव खड्किएपछि सरकारले उक्त योजना अघि बढाएको छ । कर्णालीका बालबालिका अहिले पनि बाँके र काठमाडौंका बाल सुधारगृहमा पठाउने गरिएकोमा अब प्रदेशका बालबालिकालाई प्रदेशकै बाल सुधार गृहमा राख्नका लागि सरकारले बाल सुधारगृह स्थापना गर्न लागेको हो ।

बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि कानुनी आधार बनेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनी आधार बनेसँगै बाल सुधार गृह निर्माणको काम सुरु गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब भने बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालिने मन्त्री भण्डारीले बताए । मन्त्री भण्डारीले कर्णालीबाट अन्य प्रदेशका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने, स्थानीय तहमार्फत त्यस्ता बालबालिकाको अभिलेख राख्न लगाउने, बालबालिकाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जानकारी दिए ।

कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भन्दै मन्त्री भण्डारी बाल सुधार गृह अपरिहार्य रहेको समेत बताए । कर्णालीमा बाल सुधारगृह नहुँदा विभिन्न मुद्दामा मुछिएर पक्राउ परी थुनाउ आदेश भएका बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशको दशवटै जिल्लामा एउटा पनि बाल सुधारगृह छैन । तीनै तहका सरकारले बाल सुधारगृह स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कर्णालीमा एउटा पनि बाल सुधारगृह सञ्चालनमा नभएको बताइएको छ ।