सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बनेको छ। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले वृति विकास लगायतका विषयमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

गत असोज २९ गते जारी भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले संशोधनको माग सहित व्यापक विरोध जनाएका छन्। तर, गत कार्तिक महिनामा नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

यता पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। तर, ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेको भन्दै कर्मचारीको संशोधनको माग गरेका छन्। ऐनमा भएका दफा–उपदफाहरूले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर झरेर विरोध जनाइरहेका छन्।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह, सत्तारुढ दलका नेता तथा सरोकारवालालाई समेत भेटेर ऐन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तत्काल संसोधन माग गरेका हुन्।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारीले यस ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै बिषयमा विभेद हुने गरी नितिगत व्यवस्था गरेपछि आफुहरुले विरोध जनाएको बताए। उक्त ऐन संसोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने उनको माग छ।

यता स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ऐन संसोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ऐनमा अव्यवहारिक व्यवधान खडा गरिएको भन्दै सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी दिनेश भण्डारीले समेत संशोधनको माग गरेका छन्।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘निजामती’ नभनेर ‘स्थानीय सेवा’ मात्र भनिएको छ। २०७६ सालमा देशैभरि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भनेर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहमा प्रशासन, लेखा, शिक्षा, प्राविधिकमा कर्मचारी भर्ना भएका थिए’ उनले भने, ‘तर हालसम्म उनीहरुले नै स्थानीय तह चलाइरहेका छन्। पाँच वर्ष पछाडि ऐन ल्याएर अहिले तीनिहरुमाथि विभेद भएको छ।’

कर्णाली सरकारले विकासे कर्मचारीमैत्री ऐन बनाएको भन्दै सो ऐनप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ। संघीयता लागु भइसकेपछि २०७४ सालमै ल्याउनुपर्ने यो ऐन, २०८१ सालमा ल्याइएको हो। तर त्यसैमा पनि निकै त्रुटिपूर्ण व्यवस्था उल्लेख गरिएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्। स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक—२०८१’ ल्याइएको हो।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै त्यतिबेलै आवाज उठेको थियो। त्यसैले यो विधेयकलाई लामो समय प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि राखियो। तर, समितिमा विधेयकमाथि जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो। त्यो पनि हुन सकेन। यता प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त्रुटिहरू सच्याएर जानुपर्ने बताएपनि सत्तापक्षले त्यसको सुनुवाइ नै गर्नसकेन।