सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको ७ औं वार्षिक उत्सव मनाइएको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको विशेष आतिथ्यतामा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी ७ औं वार्षिक उत्सव मनाइएको हो । २०७४ माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेको दिनलाई प्रदेश सभा स्थापना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । हाल प्रदेश सभा स्थापना भएको ७ वर्ष बित्यो । तर सत्तामोहका कारण प्रदेश सभाबाट अपेक्षित कानुुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । एकातिर सत्तामोहले कानुन निर्माणमा बाधा पुुगिरहेको छ । भने अर्कोतिर ७ वर्षसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिचको ‘टसल’ कायमै छ । सरकारको नेतृत्वमा दल फेरीएपनि सोच र व्यवहारमा सबै उस्तै छन् ।

प्रदेशसभाको यो अवधिको कामलाई हेर्ने हो भने सांसदहरू सत्तामोहमै अड्किएको प्रष्ट हुन्छ । सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलले कानुन निर्माणमा निकै बाधा पुगेको छ । कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि प्रदेशसभाले यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री चयन र पटक–पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने काममा प्रदेशसभा अल्झिँदा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । संसद् बिजनेसविहीन हुने स्थितिले पनि कानुन निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकोे छ ।

आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै पाँच महिनासम्म सिंगो संसद् नै ‘बन्धक’ जस्तै बनेको थियो । जसले गर्दा पनि कानुन निर्माणमा प्रगति देखा पर्न सकेन । नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरू नै सत्ता जोगाउने खेलले लामो समय कामविहीन बन्दै आएका छन् । भने सरकारले संसद्लाई प्रर्याप्त बिजनेससमेत दिन सकेको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिचको ‘टसल’ कै कारण यही माघ २५ गतेसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सरकारबिच सहमति नजुट्दा प्रदेश सभा बैठक अवरोध भएको हो । प्रतिपक्ष दलले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू गर्ने, संशोधित प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।

७ वर्षअघि सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएर प्रशंसा पाएको कर्णाली प्रदेशसभा त्यसयता भने सकारात्मक भूमिकाका कारण चर्चामा आउन सकेको छैन । २१ माघ २०७४ मा बसेको पहिलो बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई तोकेको थियो । त्यतिबेला सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताले प्रदेशसभाको रोष्ट्रममा उभिएर ‘कर्णालीको विपक्षी, यहाँको रोग, भोग र गरिबी हो’ भन्दै यसका विरुद्ध एक भई लड्ने उद्घोष गरेका थिए । प्रदेश सभाको सुरुवाती परिदृष्यले कर्णालीबासीमा उत्साह थपेको थियो ।

केन्द्र सरकारको नजर नपरिरहेको कर्णालीमा नजिकै प्रदेश सरकार आएपछि यहाँका बासिन्दाले आफूहरुको विकासको चाहना पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेल हुन थालेपछि यहाँका जनता निराश भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रदेशसभामा गठन भएका विभिन्न संसदीय विषयगत समितिहरुले पनि खासै क्रियाशीलता देखाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समिती गरी चारवटा समिति रहेका छन् । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका ३ वटा समितिले यही माघ ८ गते मात्रै पूूर्णता पाएका छन् । तर समितिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र भूूमिका अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

सुुस्त गतिमा कानुन निर्माण

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ०७४ देखि अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सभाबाट ३८ वटा ऐन बनेका छन् । यस्तै २९ वटा नियमावली, ४ नीति जेसी, ५९ कार्यविधि, १६ निर्देशिका र ५ वटा मापदण्ड मार्गदर्शन तथा आचारसंहिता बनेका छन् । यस्तै ८ वटा नीति/रणनीति र ३ वटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनेका छन् । उल्लिखित सबै दस्ताबेज र ती दस्ताबेजले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका सबै नियमसमेत कर्णाली प्रदेशका कानुन हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार यीनै कानुन अनुसार चलिरहेको छ ।

कानुन निर्माणको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ ऐन, ११ नियमावली, ५ निर्देशिका बनाएको छ भने ११ वटा कार्यविधि र ३ वटा मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ९ ऐन, ४ नियमावली, ५ निर्देशिका, ४ कार्यविधि, २ मापदण्ड बनाएको छ । भने कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ११ वटा ऐन बनाएको छ । यो मन्त्रालयले तीन नियमावली र १६ कार्यविधि बनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा तीन वटा ऐन, १ नियमावली, ५ निर्देशिका, १६ कार्यविधि, ७ नीति तथा रणनीति बनाएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सभाबाट एउटा पनि ऐन पारित भएको छैन । यो मन्त्रालय १ निर्देशिका, २ कार्यविधि, १ नीति अनुसार चलिरहेको छ । यो मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक अघि बढाए पनि लामो समयदेखि समितिमा अलपत्र छ ।

यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ ऐन, ३ नियमावली र १ कार्यविधि बनाएको छ । भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५/५ ऐन, नियमावली र कार्यविधि तथा १ मार्गदर्शन बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि एउटै ऐन बनाउन सकेको छैन । यो मन्त्रालयले १ नियमावली, ४ कार्यविधि र १ प्रणाली बनाएको छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक ०८० चैत १५ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । तर त्यो विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज ९ गते दर्ता भएको छ ।

७ वर्षमा ४५ मन्त्री

सत्ता गठबन्धनमा भइरहने फेरबदलले केन्द्रमात्र नभएर प्रदेशहरू पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । सोही क्रममा संघीयताको ७ वर्षमा कर्णाली प्रदेशले ४ वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । भने यो अवधिमा कर्णालीमा ४५ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री र २१ मन्त्री बनेका थिए । भने दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा २ मुख्यमन्त्री र २० जना मन्त्री बनिसकेका छन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ४ मुख्यमन्त्री बनेकोमा २ जना माओवादी केन्द्रका र बाँकी एक–एक नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट बनेका हुुन् ।
मन्त्री बन्नेमा सबैभन्दा बढी माओवादीकै सांसद छन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो । सुरुमा नेकपा एमाले–माओवादी बिचको सत्ता समीकरणमा सरकार बनेको थियो । जसको मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । पछि २ दल मिलेर नेकपा बन्यो । त्योबेला प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो । नेकपा खारेज भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गर्दा एमाले विभाजनको बिजारोपण समेत भयो ।

पहिलो कार्यकालमा कर्णालीमा विकृत राजनीतिक अभ्यास भए । एमालेका केही सांसदले दलको निर्णय विरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ समेत गरे । जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको थियो । पछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्, बरु प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । पहिलो कार्यकालमा माओवादीबाट ११, एमालेबाट ४ जना मन्त्री बनेका थिए । यस्तै पछि २ जना ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ६ महिने मन्त्री बनेका थिए । भने एमाले विभाजनपछि २ जना समाजवादीबाट र ४ जना नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका थिए ।

महिला प्रतिनिधित्वबारे आलोचना

प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष अवधिमा कर्णालीमा ४ वटा सरकार बनिसकेका छन् । ७ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीसहित ४३ जना मन्त्री बनेका छन् । तर प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता भने न्यून छ । ४ वटै सरकारमा गरी हालसम्म जम्मा ६ महिलाले मात्रै मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राज्यका हरेक संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । तर कर्णालीको सरकारमा अझै पनि ३३ प्रतिशत महिला पुग्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिला सांसद मात्र मन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता शून्य रहेको थियो । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा पनि महिलालाई अवसर दिइएको थिएन । महिलाका सहभागिता देखाउनका लागि मात्र मन्त्री बनाउने काम भएको छ ।

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट नै दर्ता भएको थियो । अघिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले दायर गरेको सोही रिटमा उच्च अदालतले प्रदेश सरकारका नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले संविधानको मर्मअनुसार सरकार संचालन हुनुपर्ने र समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा गराउनुपर्ने आदेश दिएको हो ।

कर्णालीमा हालसम्म ६ जना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । सुरुमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका विमला केसी, सीता नेपाली, कृष्णा शाह र उर्मिला विश्वकर्मा चारै जना महिला माओवादी केन्द्रका थिए । हाल सरकारमा २ जना महिला मन्त्री छन् । जसमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक रहेका छन् । बुढा नेपाली कांग्रेसकी सांसद हुन् । भने विक एमालेकी सांसद हुन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका ५, माओवादीका ४, कांग्रेसका २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए । यस्तै यो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा एमालेका ४, कांग्रेसका ५, माओवादीका ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् ।

हालसम्मका सरकारलाई हेर्दा कर्णाली सरकारमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । हालसम्मको तथ्यांकलाई केलाउँदा कर्णाली सरकारमा महिला सहभागिता केवल १४ प्रतिशत मात्र छ । संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत भने पनि व्यवहारमा महिलाको सहभागिता मुस्किलले १४ प्रतिशत मात्र हुनु दुःखद भएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

यो समाचार प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको छ ।