सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले स्थापनाको सातौँ दिवस सोमबार मनाइएको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाइएको हो । प्रदेश सभा परिसरमा आयोजना गरिएको दिवसको मूल समारोहमा विभिन्न समुदायका झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभाले सात वर्ष पूरा गरेर आठौँ वर्षमा चलेको छ ।

अहिले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सभाले कानुन निर्माणतर्फ २९ वटा कानुन सरकार सञ्चालन तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरी बनाएको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सभाबाट बजेट विनियोजन, कानुन प्रतिस्थापन, अध्यादेश, संशोधन, सञ्चित कोष खर्च जस्ता कानुन बनेका छन् । सरकार सञ्चालन तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मध्येका कर्णाली प्रदेश सभाबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, सहकारी विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पारित गरेको छ ।

यस्तै खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक समेत पारित गरेको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाका कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

सरकार सञ्चालन र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनमध्ये राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था, पर्यटन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी, औद्योगिक व्यवसाय, व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन, सुशासन प्रत्याभूति, जिल्ला, गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विधेयकहरू कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । यी कानुनहरू कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका थिए ।

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधेयक,कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालबाट पारित भएर कानुनमा परिणत भएका छन् । यसबाहेक कर्णाली प्रदेश सभाको सात वर्षे कार्यकालमा ऐन संशोधन, सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने, प्रस्ताव कार्यान्वयन, कार्यविधि नियमित, विधेयक प्रतिस्थापन, विनियोजन र सरकारको बजेटसँग सम्बन्धित नियमित बन्नुपर्ने विधेयकहरू बनेका छन् । प्रदेश सभाको यो अवधिमा एक आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशद्वारा पारित भएको छ ।

स्थापनाको दिवसमा कसले के भने ?

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले सरकार र कर्मचारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बजेट नै भएन भनेर भन्ने तर आएको बजेट आधा पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै जोशीले प्रश्न उठाएका हुन् । उनले असारमा कर्णालीमा विकास बजेट २८ देखि ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो भनेर सुन्न नपरोस् भन्दै सुझाव दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख जोशीले पैसा नपाएर कर्णाली गरिब हुने, विकास नहुने तर भएको पैसा खर्च नहुने भन्दै यो जस्तो अप्ठ्यारो र लाजको विषय अरू केही नहुने बताए ।

प्रदेश प्रमुख जोशीले बजेटको कार्यान्वयन गरेमा कर्णालीमा धेरै विकास हुने भएकाले गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरे । कर्मचारीले दत्तचित्त भएर काम गर्न उनको सुझाव छ । साथै कर्णालीको विकासमा सबै दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे । यस्तै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफूलाई ठुला दल भन्नेहरू केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा पटक–पटक पुगे पनि कुर्सीमा पुग्दा उदासीनता देखाएको आरोप लगाए ।

उनले सरकारले आशातीत प्रगति हुन नसके पनि निराश हुने अवस्था नरहेको दाबी गरे । स्वयम् आफूले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि जनताका सबै कुराको सम्बोधन गर्न नसकेपछि जनतालाई निराश नबनाउने आधारबाट सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सबै काम प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने भएको हुँदा केन्द्र सरकारलाई अनुभूति गराउने गरी आफू लागिरहेको पनि प्रस्ट पारे । साथै बजेट विनियोजनको सूत्रले कर्णाली सधैँ पछाडि परेको कँडेलको भनाइ छ ।

यता कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रीकृत र सामन्ती मानसिकता हाबी भएको बताए । यस्तो खालको मानसिकताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको कामै छैन भनेर एकथरी तत्त्व लागिरहेको बताउँदै शर्माले आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायका लागि साझा प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । साथै प्रदेशसभाले जनतासँगको सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको टिप्पणी उनको छ ।