साभार साझा बिसौनी ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान गुम्नुका साथै आहारा नहुँदा जंगली जनावर बस्तीमा पुग्ने गरेका छन् । वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने प्रजातिका बिरुवाहरूको वृक्षरोपण गरेर करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोर लक्षित कार्यक्रम गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वन्यजन्तु संरक्षण गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त योजना ल्याइएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छैन । पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर सडक निर्माण गरिँदा त्यसको सोझो असर वन्यजन्तुमा परिरहेको छ । घाइते, टुहुरा भएका वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी प्राकृतिक बासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

संरक्षित क्षेत्र आसपासका बासिन्दा अन्य वन्यजन्तुभन्दा पनि बँदेलबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयवासीलाई संरक्षणप्रति थप अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमको योजना ल्याएको हो । वन्यजन्तुको बासस्थानमा सुधार र मानव बस्ती वरिपरि तारबार लगाउने, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, प्राणी उद्यानको स्थापना, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता र क्षमता विकास गर्न, स्थानीय समुदायमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय वनजंगलमा बँदेलको संख्या बढेपछि बँदेलले आफ्नो विचरण क्षेत्र खोज्ने क्रममा मानव बस्तीमा पस्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बँदेलको आक्रमणबाट मानवीय क्षति धेरै हुने गरेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको काममा सहयोग गर्ने समुदाय तिनै वन्यजन्तुबाट बढी पीडित हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना हुनै नदिने उपायको खोजी गर्न थालेको छ । निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र वरपरका समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अन्य प्रदेशमा भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएको हो ।

४५ लाख विनियोजन

प्रदेश सरकारले जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत वितरण सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राहत वितरण गरेको जनाइएको छ । यो वर्षबाट जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसअघिका वर्षहरूमा संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नेगरेकोमा बजेट अपुग हुनेगरेको थियो । संघले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि राहत वितरण गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । हरेक वर्ष न्यून बजेट हुँदा राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मात्र संघीय सरकारले १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसबाट आधाले मात्र राहत पाएका थिए । उनका अनुसार गतवर्षका मात्र एक सय ३८ फाइल मन्त्रालयमै अड्कीएका छन् । भइरहेका सडक निर्माणका कारण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको छ भने वन्यजन्तु बस्तीमा पस्दा ठूलो क्षति हुनेगरेको छ ।