सुर्खेत । कर्णालीमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । एकातिर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर र अर्कातिर पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित नतिजा नआउँदा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय उनि लगातार सरोकारवालासँग छलफल र समन्वयमा जुटेका छन् ।

प्रदेशका ठुला आयोजना निर्माणमा चासो दिएर स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथसाथै निर्माण व्यवसायीसँग छलफल र निर्देशन दिरहेएका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । प्रदेशका १० जिल्लामा बर्सौंदेखि अधुरै रहेका योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएपछि उनले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखसहित निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । सहरी विकासमन्त्री बुढाका अनुसार कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ३५ योजना अधुरै अवस्थामा छन् । ठुला आयोजना अधुरै रहँदा प्रदेशको विकास निर्माणमा बाधा पुगेकाले सरोकारवाला सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको समय अझै बाँकी रहेकाले तीव्र गतिमा काम गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरे । ठेक्का लिएर बर्सौंसम्म योजना अधुरै छाड्ने कार्य उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले काम नगर्ने भए ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकार निर्माण व्यवसायीलाई परेको मर्का र समस्या हल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका अधुरा कामलाई अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले विगतमा सम्झौता भई अघि बढेको कामको विवरण सङ्कलन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने कामलाई अघि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल स्वयम् यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित भएका छन् ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले स्थलगत रूपमै पुग्ने गरेका हुन्। काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी नै जफत गर्नेसम्मका कामलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो । अहिले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको र काम अधुरो छाड्नेलाई कारबाही सिफारिस गरिने जनाइएको छ ।