सुर्खेत । उच्च अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेत र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेतले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनमाथि आघात हुने कार्यहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाहिर प्रदर्शन, नाराबाजी र तोडफोडजस्ता कार्य न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्। २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणमा जातीय भेदभावसम्बन्धी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेपछि पीडित पक्ष र दलित अधिकारकर्मीहरूले अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्दै मुख्य गेटमा तोडफोडसमेत गरेका थिए।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद सापकोटा र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता राम बहादुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, न्याय प्राप्तिको एकमात्र उपाय न्यायिक प्रक्रिया हो । नाराजुलुस, बन्दहड्ताल वा गेट तोडफोडजस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन । विज्ञप्तिमा अदालतको निर्णयप्रति असहमति भएमा पुनरावेदनको अधिकार बाँकी रहेको स्मरण गराउँदै कानूनी प्रक्रिया बाहिर गएर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूलाई धम्की दिनु अराजकता भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अमर्यादित, अवाञ्छित र अराजक गतिविधिको घोर भत्सर्ना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं,ञ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि, उच्च अदालत सुर्खेतले उक्त घटनामा दोषी ठहर २३ जनाको जन्मकैदको सजाय सदर गरे पनि जातीय भेदभावसम्बन्धी सजाय बदर गरेपछि दलित समुदायमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ । त्यसैको विरोधस्वरूप दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारसहित मृतक नवराज विकका आफन्तहरू अदालत अगाडि धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूले ‘नवराजको हत्यामा न्याय दे’ जातीय विभेदको फैसला बदर गरिनु न्यायको अपमान हो, दलितको ज्यान सस्तो छैन’ भन्ने नारासहित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । बार एशोसिएशनहरूले भने यस्ता घटनाले न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सबैलाई संयमित र कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।