जुम्ला । जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएका योजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

गाउँपालिकाले सय भन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएका योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमार्फत समुदायलाई गरिएको हो । गाउँपालिकाले निर्माण गरेका साना ठुला योजना दीर्घकालिन हुन् र यसको भरपुर सदुयोग गर्नुका साथै संरक्षण पनि हुन् भन्ने उद्देश्यले योजना हस्तान्तरण गरिएको हो । तातोपानी गाउँपालिका – ४, ५ र ६ नम्बर वडामा निर्माण सम्पन्न भएका योजना लाम्रा एैरेनीको औपचारिक एक कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष रेवती रावलले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमार्फत समुदायलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । यस्तै वडा नम्बर १, २ र ३ को एउटा कलष्टर कार्यक्रम गरेर असार २८ गते पालिका मुकाम तिलाकोटमा एक कार्यक्रमको बीच समुदायलाई योजना हस्तान्तरण भएको योजना शाखा प्रमुख ओमबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, ३ लाखदेखि माथि एक करोड लागतसम्मका योजना सम्पन्न भएको छन् । योजना संरक्षण र रेखदेखका लागि निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत समुदायमा योजना हस्तान्तरण गरिएको हो । कतिपय योजना अनेत्र ठाउँमा अघिल्लो वर्ष निर्माण हुने र अर्को वर्ष भत्काएर अर्को योजना बन्ने गरेका छन् । त्यस्तो नहोस र योजना दीर्घकालिन रुपमा सदुपयोग गर्नुका साथै संरक्षण होस भन्ने उद्देश्यले योजना हस्तान्तरण गरिएको हो ।

अब तातोपानी गाउँपालिका – ७ र ८ नम्बर वडामा पनि योजना हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । योजना हस्तान्तरण गर्नुका साथै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ । उपभोक्ता समिति कसरी गठन गर्ने, समितिका पदाधिकारीका काम कर्तव्य लगायतका विषयमा अभिमुखकरण गरिएको योजना शाखा प्रमुख चन्दले बताए । तातोपानी गाउँपालिका उपाध्क्ष रेवती रावलले निर्माण भएका योजना दीर्घकालिन रुपमा सदुपयोग हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले भनिन् पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा ज्याला निकै न्यून प¥यो भन्ने कुरा सुनिन्छ । यस्तो हुनुमा समुदाय आफ्नै कमजोरी छ ।

विकासका काम छिटोछरितो समयमा निर्माण नहुने, बृद्ध बालबालिका प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिले धेरै समय लगाएर निर्माण भएका काममा कम ज्याला परेका हुन सक्छ । यस्तो कुरालाई सच्चाउदै जानु पर्ने देखिएको छ । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईले भने, समुदायलाई पनि जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले योजना हस्तान्तरण गरिएको हो । हरेक वर्ष योजना निर्माण हुने तर त्यसको संरक्षण नहुने देखिएकोले यस्तो कार्यनीति अघि सारिएको हो । यसले समुदायलाई जवाफदेही बनाउने छ ।