जुम्ला। जिल्ला अदालत जुम्लाले चालु वर्षमा ६८.४९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जिल्ला अदाललतले सार्वजनिक गरेको प्रगति तथा अन्तक्र्रियामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३११ मुद्दा मध्य २१३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

जिल्ला अदालत जुम्लाका श्रेस्तेदार महेन्द्र पौडेलका अनुसार यस वर्ष १९२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने गत वर्षको जिम्मेवारी जिम्मेवारी ११९ वटा मुद्दा थिए । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६१.८६ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६०.६४ प्रतिशत मुद्दा पछ्यौट भएका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीश आनन्दप्रसाद पन्तका अनुसार न्याय सेवा सत्य र तथ्यको आधारमा भएको बताए । उनले अदालतले गरेका कामका विषय, समस्याका विषयमा जानकारी दिए । उनले न्याय क्षेत्र र पत्रकारिता करिब करिब एउटै भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रको निकै ठुलो भूमिका हुनेमा जोड दिए । उनले  अदालतले बनाएको कार्ययोजनाका अनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए । न्यायाधीश पन्तले अदालतमा भएका कामको माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन अदालतको ढोका खुला भएको छ ।

अदालतका अनुसार अहिले जिल्ला अदालतको कार्ययोजना अनुसार म्याद तामेली समेत अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न थालिएको छ । यसैगरी पेसी सुची डिस्प्ले बोर्डको प्रयोग, ससमर्थ तथा विपन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था, मुद्दाको काम कारबाहीका लागि निःशुल्क निवेदनको ढाँचा उपलब्ध समेत गरिँदै आएको छ ।

जिल्ला अदालतका अनुसार बालबालिकाका भने सवै मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन् । जिल्ला अदालत जुम्लाले बालबालिकाका जम्मा १८ वटा मुद्दामा ८ वटा नयाँ मुद्दा र पुराना १० वटा मुद्दा मध्य सबै फछ्र्यौट भएको जानकारी गरेको छ ।

सरकारी फौजदारी मुद्दाको विषयगत लगत फछ्र्यौटमा कर्तव्य ज्यानका ८ मध्य ६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । ज्याान मार्ने उद्योगका ११ मध्य ८ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । जबरजस्ती करणीका ३८ मध्य ३० वटा, चोरीको १३ मध्य ९वटा, लागु औषधको ३३ मध्य २४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अपराधिक उपध्रको ६ वटा मा सवै फछ्र्यौट भएका छन् ।

यसैगरी बालयौन दु¥व्यवहार सम्बन्धित ५ दर्ता भएका मध्य ५ वटै फछ्र्यौट भएका छन् । यसैगरी अदालतले मेलमिलापमा राख्न मिल्ने ५४ वटा मुद्दा पठाएकोमा ११ वटा मेलमिलाप भएका जानकारी गरिएको छ ।

अन्तक्र्रियामा पत्रकारले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । जिज्ञासाको विषयमा न्यायाधीश आनन्दकुमार पन्तसहित, श्रेस्तेदार महेन्द्रप्रसाद पौड्याल, जिल्ला सरकारी वकिल अनिलकुमार रेग्मी, निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्रका अधिवक्ता नन्द बहादुर खत्री, वैतनिक वकिल विकास शाही लगायतले जिज्ञासा प्रष्ट्याउनु भएको थियो ।