काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मोटरसाइकलको कर न्यूनतम २७०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म कायम भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि करको दर तोक्दै क्षमता र प्रदेश अनुसार करको दर निर्धारण गरेका हुन् ।

यस अनुसार १२५ सीसी क्षमतासम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक शुल्क २७०० देखि ३१०० रुपैयाँसम्म रहेको छ । १२६ देखि १५० सीसीसम्मका लागि ४३०० देखि ५१०० रुपैयाँ, १५१ देखि २५० सीसीसम्मका लागि ५५०० देखि ६५०० रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसबाहेक २५० देखि ४०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि ५५०० रुपैयाँदेखि ११ हजारसम्म वार्षिक कर निर्धारण गरिएको छ । यसमा कर्णाली बाहेक अरू प्रदेशको कर समान रहेको देखिन्छ ।

४०० देखि ६५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि कर्णालीले १६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोक्दा अरू प्रदेशले २० हजार रुपैयाँ तोकेका छन् । त्योभन्दा धेरै क्षमताको मोटरसाइकलका लागि कर्णाली र कोशीले २० हजार रुपैयाँ तोक्दा अन्य प्रदेशले ३० हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेका छन् ।

निर्धारित करबाहेक मोटरसाइकलको ब्लुबुक नवीकरणको लागि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क कर्णालीले २०० रुपैयाँ र अन्य प्रदेशले ३०० रुपैयाँ तोकेका छन् ।

कुन प्रदेश सस्तो, कुनमा महँगो ?

निर्धारित करको सूची अनुसार सबै क्षमताका कर्णाली प्रदेशको दर सबैभन्दा सस्तो देखिन्छ । १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुँदा वार्षिक २७०० रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ । ६५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको शुल्क जम्मा २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशले सबै १२५ सीसीसम्मकै मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३१०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्योभन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकलमा पनि अरू प्रदेशभन्दा धेरै कर निर्धारण गरेको कोशीले अधिकतम शुल्क भने कोशीको २० हजार कायम गरेको छ । जबकि धेरैजसो प्रदेशले ६५० भन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३० हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेका छन् ।

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलमा अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ कर

जिवाष्म इन्धनबाट सञ्चालन हुने मोटरसाइकलमा ३० हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण हुँदा विद्युतीय मोटरसाइकलमा भने कर निकै सस्तो छ । केहीले त यसमा पूर्ण छुट समेत दिएका छन् ।

कोशी लुम्बिनी र कर्णालीले ३५० वाटसम्मको मोटरसाइकलमा कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ । बाँकी प्रदेशले भने ५० वाटसम्म १००० रुपैयाँ र त्यसपछि १५०० रुपैयाँ कायम गरेका छन् ।

३५१ देखि १००० वाटसम्मका लागि सबै प्रदेशले कर्णालीले १५०० रुपैयाँ र अरू प्रदेशले २ हजार रुपैयाँ कर कायम गरेका छन् । १००० देखि १५०० किलोवाटसम्म क्षमताको लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ हजार र बाँकीले २५०० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेका छन् । सोभन्दा धेरै क्षमताको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको हकमा कर्णालीले २ हजार र बाँकीले ३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेका छन् । – रातोपाटीबाट