सुर्खेत । उच्च अदालतले सुर्खेतले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारिता देखाएको पुष्टि गरेको छ । कोरोना महामारीमा पनि अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ६४ प्रतिशत मुद्दाहरु फछ्र्यौट गरेको हो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतले गएको वर्ष मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका ७३३ थान मुद्दामध्य ४६८ अर्थात् ६३.८४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दा मध्य ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए ।

हामी पनि यहीँ देशका नागरिक भएकोले हामी भगवान हैनौं, नेपालको संविधानले तय गरेको कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निकायका व्यक्ति भएकोले विपन्न समुदायलाई पनि सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा पु¥याउन न्यायाधीसँग जनता कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ : न्यायाधीस खरेल

उनकाअनुसार सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा सरको थिए । ०७६।०७७ मा भने कुल ३२१ अर्था ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । बाँकी २९३ मुद्दा भने आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका २७२ मुद्दामध्य गएको आर्थिक वर्षमा ३९१ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

तिमध्य ६६३ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको वाग्लेको भनाई छ । ‘अघिल्लो वर्षबाट थप २१ मुद्दा थान रिटहरु र आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ४९ गरी ७० थान मुद्दा रिट थप भएका हुन्,’ उप–रजिष्ट्रार वाग्लेले भने, ‘मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० थानगरी यो आर्थिक वर्षमा सरेका मुद्दाहरुको संख्या ७३३ रहेको छ ।’

अदालतमा बहाल बाँकी रहेका मुद्दामध्य ६ महिना भित्रका १४१ थानm ६ देखि १२ महिनाका ७६, १२ महिनादेखि १८ महिनाभित्रका ३५ थान र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १३ थान मुद्दा गरी २६५ थान मुद्दाहरु मात्रै छन् । तर दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु भने नरहेको वाग्लेको भनाई छ ।

जिल्ला अदालतबाट आदेश भएका तिर चत्त नबुझेर उच्चमा आएका ९३ थान उजूरी निवेदन पनि फछ्र्यौट गरिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरेर आएका तीन मुद्दासहित १०३ थान र आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा दर्ता भएका ९९ गरी १०२ थान फछ्र्यौट भएका छन् । योमध्य एक थान मात्रै चालु आर्थिक वर्षका सरेको छ ।

अदालतले ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेको मुद्दासहित ८७ थान, जवरजस्ती करणिका ६८ दर्ता भएकोमा ४५, सम्बन्ध विच्छेदतर्फ १६ तर्फ ९ थान मुद्दा फैसला भएको छ । यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अन्य अत्पेष्ण परमादेश लगायत ४९ थान दर्ता भएकोमा, अघिल्लो आर्थिक वर्षको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० थान रिटमध्य ४९ फैसला भएका भने २१ थान यो आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।

अब छिटो र छरितो फैसला : कामु मुख्य न्यायाधीस शिवाकोटी

अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकहरुलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसलाको समायावधिमा विशेष ख्याल पु¥याइएको उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायाधीस शेषराज शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

उनले अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र न्यायाधीस भगवान हैनन् भन्ने भ्रम त्यान अदालतले छरितो फैसला नीति लिएको उल्लेख गरे । कानूनको परिधीमा रहेर अदालतले जतिसक्दो छिटो मुद्दा किनारा लगाउनमा तल्लिन रहेको उनको भनाई छ ।

जनताको पहुँचमा न्याय पु¥याउछौं न्यायाधीस : खरेल

जनताले अदालतका न्यायाधीस भगवान नै हुन भन्ने भ्रम रहेकाले त्यो चिर्न जनतालाई न्यायिक प्रणालीमा जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने न्यायाधीस राजेन्द्र खरेलले बताए । ‘विगतकोभन्दा न्याय प्रणाली सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं,’ न्यायाधीस खरेलले भने, ‘हामी पनि यहीँ देशका नागरिक भएकोले हामी भगवान हैनौं, नेपालको संविधानले तय गरेको कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निकायका व्यक्ति भएकोले विपन्न समुदायलाई पनि सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा पु¥याउन न्यायाधीसँग जनता कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ ।’

उनले कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रम प्रभावित भएकाले सहज बनेमा यसलाई थप समुदाय स्तरमा विस्तार गर्ने उल्लेख गरे । न्यायलयप्रतिको गलत धारणा चिर्ने अभियान अदालतको रहेकोले विपन्न, गरिव र न्यून आयस्तर भएका नागरिकहरुलाई न्यायलयमा पहुँच पु¥याउने गरी आफूहरु लागेको उनको भनाई छ ।