सुर्खेत । कालिकोटको खाडाँचक्र नगरपालिकाले पदाधिकारी पोस्ने बजेट ल्याएको भन्दै ११ जना वडाध्यक्षले उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लामा रिट दायर गरेका छन् । नगरपालिकाले पदाधिकारी भत्तामा मात्रै झण्डै २ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि वडाध्यक्षहरू अदालत पुगेका हुन् ।
आफूहरूसँग छलफल नै नगरी एकल रूपमा बजेट ल्याएकाले मुद्दा दायर गरेको खाडाँचक्र नगरपालिकाका–४ का वडाध्यक्ष प्रमानन्द आचार्यले बताए । गत आर्थिक वर्षको दायित्वमध्ये १ करोड ३२ लाख ऋण तिर्नुपर्नेमा अहिले सम्झौताबिनाको मनपरी ढङ्गबाट ६ करोड १५ लाख बढीको बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ५६ करोड ६५ लाख ५८ हजार ३२९ रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पदाधिकारीको भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि १ करोड ६५ लाख ३५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि मात्रै ९३ लाख बजेट ल्याएको छ, भने स्थानीय भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, पोशाक भत्ता ७ लाख, महंगी भत्तामा ११ लाख, पदाधिकारी भत्तामा २ लाख ३५ हजार, अन्य १ लाख, फिल्ड भत्ता १४ लाख र कर्मचारी भत्तामा २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनीधिहरूले मात्रै पाउने अन्य सेवा सुविधामा पनि करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, पदाधिकारी सेवा सुविधामा ८० लाख, पानी विजुलीमा १ लाख ५० हजार, सञ्चार महसुलमा ३ लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजनका लागि ५ लाख, मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारका लागि २ लाख, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च कर्मचारीलाई ५ लाख र अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च पदाधिकारीलाई ३ लाखसहित अन्य शीर्षकमा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनीधि पोस्ने गरी नगरपालिकाले बजेट ल्याएको वडाध्यक्षहरूको आरोप छ । वडाध्यक्षहरूले दायर गरेको रिटमा मनोमानी गरी ल्याइएको बजेट खारेजीको माग गरिएको छ ।
नेपालीरैबार । २०८० श्रावण १३, शनिबार