सुर्खेत । कर्णालीका नेताहरुले प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने गर्दछन्—केन्द्रले कर्णालीलाई अझै दिनुपर्ने बजेट दिएको छैन । कर्णालीलाई पछि पारिएको हो, क्षतिपुर्ति सहित दिनुपर्छ । तर यहाँका सरकार सञ्चालकहरु आफै कति सक्षम छन् भन्ने उदाहरण हेर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको प्रगति विवरण नै काफी देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अझ, विकास बजेट त निकै कम खर्च भएको भन्दै प्रदेश सरकार आलोचित हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार बने यता सरकारले अनुदानकै भरमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रकम ल्याउने गरेको छ । त्यही अनुदानको भरमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा भने सरकार सँधै अनुदार बनिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा पनि सोही क्रम दोहोरीएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले बढीमा ६०–६२ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्ने देखिएको छ । आइतबार बेलुकी सम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले ५५.१७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख २६ हजार ६८५.४६ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सोमबार राति १२ बजेपछि कारोबार बन्द हुन्छ । सोमबार दिनभर कुल बजेटको ५  प्रतिशत भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त रिपोर्ट मंगलबार मात्रै थाहा हुन्छ ।

सोमबारसहितको भुक्तानी गरी चालु वर्षको कुल बजेटको ६०–६२ प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयनमा जाने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बजेट कार्यान्वयन गत वर्षको भन्दा केही कम हुने आकलन गर्छन । गत वर्ष ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आएको थियो । एक वर्षको कमजोरीलाई सुधार गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई वृद्धि गर्नुको साटो सरकारले निकम्मापना देखाउँदै आइरहेको छ । यो वर्ष ९ अर्ब बढी रकम फ्रिज जाने देखिन्छ ।

२३ दिनमा ५ अर्ब बढी भुक्तानी

जेठ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा यस वर्ष पनि दोहोरियो । जेठ महिनासम्म बजेट खर्चमा ध्यान नदिएको सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको हो । सरकारले असारका २३ दिन (आइतबारसम्म) ५ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख ८४ हजार ११०.६५ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । असारमा योजना कार्यान्वयनमा भन्दा पनि भुक्तानी बढी जान्छ तर, जेठसम्म कार्यान्वयनमा नगएका कतिपय योजनाहरु पहुँचका आधारमा असारमा काम गरेर असारमै भुक्तानी लिने प्रचलन कर्णालीमा छ । यद्यपि असारमा गरिएको कामको गुणस्तर कमजोर रहन्छ ।

विशेषगरी असारमा विकास बजेट बढी खर्च हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार र चालुतर्फ १३ अर्ब बराबरको वार्षिक बजेट थियो । आइतबारसम्म पुँजीगत बजेट जम्मा ४७.१० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ९४ हजार ५६४.०९ रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सुचना अधिकारी ललित थापा बताउँछन् ।

तर यही समयसम्म चालुतर्फ भने ६६.५८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २१ करोड २३ लाख ३२ हजार १२१.३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु खर्च बढिरहँदा विकास खर्च बढावा दिनेतर्फ भने सरकार चुक्दै गइरहेको छ । असार महिनाको २३ दिनमा मात्रै पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८६ हजार ९६.८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेट सोमबार मात्रै कुल बजेटको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा भुक्तानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सँधै भौतिक पुर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर उक्त क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । जसका कारण कर्णाली अझै पनि विकासपथमा लम्किन सकिरहेको छैन । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका पछाडि टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा नजानु र महत्वपुर्ण कार्यक्रम लागु नहुनु हो । १ अर्ब बढी बजेट रहेको कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।

यस्तो छ यसअघिको बजेट खर्चको अवस्था

—आव ०७४/०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख – कार्यान्वयन ७ प्रतिशत मात्रै
— आव ०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखः कार्यान्वयन ३६.३७ प्रतिशत
— आव ०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेटः कार्यान्वयन ४८ प्रतिशत
—आव ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटः कार्यान्वयन ६५.५२ प्रतिशत
—आव ०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेटः कार्यान्वयन ६२.३६ प्रतिशत
—आव ०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटः कार्यान्वयन ६४.५४ प्रतिशत

– सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।