सुर्खेत । कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँ कमजोर भौतिक पुर्वाधार र गरिबी छ । उहिल्यैदेखि मगन्ते प्रदेशको रुपमा चिनिँदै आएको छ । वास्तवमा यो प्रदेश आफै पिछडिएको नभई पछाडि पारिएको हो भन्दा उपयुक्त हुन्छ, जसको मुख्य कारक हो राजनीतिक संयन्त्र । यहाँका नेताहरु भन्छन्, ‘हामी सुनको सिरानीमा सुतेर नुनको खोजी’ गर्न बाध्य छौं । ‘विगतदेखि नै केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो, दिनुपर्ने बजेट दिएन । कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएन, जसले गर्दा हामी पछि पर्यौं । विकाससम्बन्धि विगतका अभ्यास कर्णालीमैत्री नहुँदा कर्णाली पछाडि परेको हो ।

नेताहरुले जे–जस्तो दलिल पेश गरे पनि यहाँका राजनीति दल र दलका नेताहरु कति सक्षम छन् भन्ने कुरा अन्त कहिँ खोज्न जानुपर्दैन, सङ्घीयताको ६ वर्षे फेहरिस्तको समीक्षा गर्दा छर्लंग हुन्छ । मुलुक सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो,‘अब कर्णालीको मुहार फेरिन्छ ।’ तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेताहरुको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र सत्तामा पुग्ने मनगढन्ते दिवास्वपनाले गर्दा ठिक उल्टो भइरहेको छ । अझ यसो भनौं राजनीतिक दलहरुले सङ्घीयताका ६ वर्ष सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै बिताइदिए ।

प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा तय गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, आधारभूत भौतिक सुविधा, सबैलाई सम्मानजनक रोजगारीसहित सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बसोबास गर्ने सुखी नागरिकहरुको प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ यो नारा तय गरिएको हो । तर सत्ताको खेलमा दलहरु उलटपुलट हुँदा उक्त नारा यतिबेला पाखा लागेको छ ।

२१ माघ २०७४ को कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सहभागी सबै पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुको एउटै स्वर थियो,‘हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको अविकास हो । यहाँको गरिबी हो, हामी सबै सत्तापक्ष हौं ।’ दोस्रो कार्यकालका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि प्रदेश सभामा यही कुरा भनिरहेका छन् । तर व्यवहारमा सबै नेतादेखि नेतृत्वहरु ठिक उल्टो बाटोमा छन्, अर्थात यिनीहरु कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने खेलमा व्यतित छन् ।

विकृत राजनीतिक अभ्यासको थलो कर्णाली

सङ्घीयताको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो । सुरुमा नेकपा एमाले–माओवादी बिचको सत्ता समीकरणमा सरकार बनेको थियो, मुख्यमन्त्री बनेका थिए, माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही । पछि दुई दल मिलेर नेकपा बन्यो भने प्रतिपक्षका नेपाली कांग्रेस थियो । तर, तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री रहेका शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफु मुख्यमन्त्री बन्ने सङ्घर्षमा लाग्दा नेकपा विभाजन मात्रै भएन, उनकै दल एमाले समेत विभाजन भयो ।

पहिलो कार्यकालमा कर्णालीमा विकृत राजनीतिक अभ्यासहरु भए । तत्कालीन एमालेका केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले दलको निर्णय विरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ समेत गरे । जुन संसदीय इतिहासमा नयाँ थियो र त्यो केवल सत्ताका लागि थियो । जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रि«य राजनीतिमा परेको थियो ।

पछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्, बरु प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । सत्ता स्वार्थका लागि यहाँ माओवादीले मुर्ती चोरीको आरोप लागेका एक जना गैर प्रदेश सभा सदस्यलाई समेत मन्त्री बनाएको थियो । यी र यस्तै विकृत राजनीतिक गतिविधिले कर्णाली पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राजनीतिको केन्द्र बनिरह्यो । दोस्रो कार्यकालमा यस्ता विकृत गतिविधि नभएपछि दलहरु सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा अग्रसर भने भइरहेकै छन् । जसका कारण सरकारले तय गरेको नारा अनुसार प्रदेश अझै पनि विकासपथमा लम्किन सकेको छैन ।

७ वर्षमा ४५ जना मन्त्री

प्रदेश स्वायत्त नहूँदा केन्द्रमा केही राजनीतिक घटनाक्रम घट्यो त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरुमा परिहाल्छ । अस्थिर राजनीति र गठबन्धन फेरबदलको ‘उलट–पुलट’ ले यतिबेला प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता बनेका छन् । गरिबी र विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णालीमा सङ्घीयताका ७ वर्ष सत्ताको फेरबदलमै बितेका छन् ।

यहाँ ७ वर्षको अवधिमा ४५ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री बनेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा २३ जना र दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा २२ प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री बनेका छन् ।

जसमा चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने बाँकी ४१ जना मन्त्रीहरु बने । अहिलेसम्म माओवादीका दुई, कांग्रेस र एमालेबाट १/१ गरी चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सबैभन्दा बढी माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरु मन्त्री बनेका छन् । यहाँ विशेषगरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबिच सत्ता फेरबदलको खेती चलिरहेको छ । यस्तै चार जना प्रदेश प्रमुख, दुई सभामुख र दुई उपसभामुख बनेका छन् ।

के भन्छन्, विश्लेषकहरु ?

सङ्घीयताका जानकार, विश्लेषक पीताम्बर ढकाल राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने प्रयोगशालमा परीणत भएको बताउँछन् । त्यसको प्रमुख दोषी केन्द्र सरकार र राजनीतिक दलहरु हुन् । ‘केन्द्रले बस भने बस, उठ भने उठको स्थिती कायम गरेको छ,’ढकाल भन्छन्, ‘जसका कारण प्रदेशमा पनि गठबन्धन बदलिरहने र सरकार फेरबदल भइरहने भयो । यो आफैमा गलत अभ्यास हो ।’ ४० जना प्रदेश सदस्य भएको कर्णालीमा ६ वर्षको अवधिमा त्यहाँ भन्दा बढी जना मन्त्री हुने यो त सङ्घीयतामाथि भएको ठुलो उपहास मात्रै हैन, प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय बनेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको चेस बोर्डका गोटीहरु भएको उनको तर्क छ । ‘वास्तवका यो राम्रो भएन, जनतामा वितृष्णा बढ्यो, मन्त्री बन्ने, झण्डा हल्लाउने बाहेक केही भएन,’ढकाल भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । हस्तक्षेपमुक्त प्रदेश केन्द्रले नबनाउने हो भने प्रदेश सरकार नराखेपनि हुन्छ ।’

ढकालका अनुसार कर्णालीमा देखिएका कतिपय विकृत अभ्यासको दोषी यहाँका नेताहरु हुन् । भन्ने बेला केन्द्रले बजेट दिएन भन्ने त्यही केन्द्रले दिएको अनुदान यहाँका नेताहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु उनीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । कर्णाली सरकारले अनुदानको भरमा ल्याउने गरेको बजेट कुनै पनि आर्थिक वर्षमा पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसको प्रमुख कारण नै अस्थिर राजनीति हो ।

सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ ।