सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले चालु आर्थिक वर्ष शुरु हुने दिन साउन एक गते नै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्र्झौता गरेका छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलसँग मन्त्रीहरु तथा प्रमुख सचिवले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन ।

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको क्षेत्राधिकार भित्र रही कार्यसम्पादन गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षको बिनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी तथा प्रभावकारी बनाउन आथिैक वर्ष शुरु भएकै दिन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलसँग आर्थिक योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेशकुमार अधिकारी र प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यसम्झौता गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले माथिल्लो निकायलाई आफनो जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित मन्त्रालयका कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु परेको बताए । मुख्यमन्त्री कडेलले माथिल्लो निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही बन्दा त्यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म जाने र त्यसले कार्यसम्पादनसँगै जवाफदेही बनाउने हुँदा प्रदेश सरकारको माथिल्लो तहबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, लोकतन्त्रमा माथिल्लो तह जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यो सबैको लागि अनुकरणीय हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री कडेलले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्ल्लेख गरेका विषयहरुलाई मन्त्रालयले बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘अहिले तपाईसँग गरिएको कार्यसम्भौतालाई आधार बनाएर आफना सचिवहरुसँग परिणाम आउने गरि कार्यतालिकासहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहोस ।’

मुख्यमन्त्री कडेलले नागरिकबाट समर्थन पाउने गरि आफना कामकारवाही सम्पन्न गर्न पनि मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भने, तपाईहरुको कार्यसम्पादन नै जनताबाट पाउने जनसर्मथन पाउने आधार हो, अनुहार हेरेर जनसमर्थन प्राप्त हदैन ।’

प्रमुख सचिव यादवले कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को १८ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुले मातहतका सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन सम्र्भौता गर्नुपर्नेछ ।