काठमाडौ । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू भएको घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।

‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ नारा दिइएको यो कार्यक्रम श्रमिक लक्षित छ । कार्यक्रमअनुसार सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गर्नेछ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’बाट लाभान्वित हुन बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्ने छ । वडा कार्यालयले ती फाराम संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँ वा नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन्÷होइनन् भन्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ‘इन्ट्री’ गरिनेछ ।

कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ । श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनुपर्ने छ ।

काम दिन नसके भत्ता
– सरकारले १ सय दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ । त्यो रकम १ सय दिनको न्यूनतम तलबको आधा हुने छ । अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ । – वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिने छ । निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्त भने पूरा गर्नु पर्ने छ ।
– रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार वर्षभरि बेरोजगार भएकाले मात्र भत्ता पाउने छैन । परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ ।
कसले पाउदैन भत्ता ?
– परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भए पनि भत्ता पाइने छैन ।
– विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता पाइने छैन । पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त व्यक्तिका परिवारले पनि भत्ता पाउने छैनन् ।
– अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने अर्थात् बीमा भएको परिवारका सदस्यले पनि भत्ता पाउने छैनन् ।
– सरकारी कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठन तथा संगठित संस्थामा (निजी कम्पनीमा) काम गर्ने परिवारका सदस्यलाई समेत भत्ता दिइने छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।